गृह मंत्रालय स्वास्थ्य पेशेवरों पर हमला करने वालों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध

गृह मंत्रालय ने कहा है कि वह मकवानपुर, कंचनपुर, लामजंग और कास्की समेत विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य कर्मियों पर पिछले कुछ समय से हमले की घटनाओं पर गंभीर है। मंत्रालय ने इन घटनाओं में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में शामिल पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

मंत्रालय के प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा ने बताया कि ऐसी समस्याओं के समाधान के संबंध में 26 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय, नेपाल पुलिस मुख्यालय और सभी जिला प्रशासन कार्यालयों को पत्र भेजा गया है। समय - समय पर। बैठक उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत और संबंधित हितधारक निकायों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कास्की में हुई घटना में दोषी पाए गए सुरक्षाकर्मियों में से एक को केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है और अगले को कानून के अनुसार निलंबित कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा, "इसलिए, स्वास्थ्य सेवा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से आग्रह किया जाता है कि वे सभी प्रकार के विरोध कार्यक्रमों को समाप्त करें और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए काम पर वापस लौट आएं।"

इसी तरह, मंत्रालय ने सभी नागरिकों को भी सूचित किया है कि यदि उन्होंने स्वास्थ्य पेशेवरों पर हमला किया तो कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी से स्वास्थ्य क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र से अपनी भूमिका निभाने की अपील की गई है।

मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा अधिनियम, 2066 (प्रथम संशोधन 2079) में निर्धारित अपराध और सजा से संबंधित प्रावधानों का जिक्र करते हुए सार्वजनिक नोटिस लगाने की व्यवस्था करेगा, ताकि लोग एक तरह से इसे आसानी से देखें.

इसी तरह, गृह मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और दुर्व्यवहार की घटनाओं में शामिल पाए जाने वाले दोषी लोगों के खिलाफ अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अधीनस्थ एजेंसियों को निर्देश देने का निर्णय लिया गया है। देर।

प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि एक निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय अधिनियम में निर्धारित अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर समन्वय समिति की नियमित बैठक बुलाने की व्यवस्था करेगा और इसका प्रभावी कार्यान्वयन.

गौरतलब है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर उतर आए हैं.