गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा: दुर्घटनाग्रस्त नाव में 300 पाकिस्तानी मारे गये
इस्लामाबाद | पाकिस्तान के गृहमंत्री ने राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि दक्षिण यूनान में हुई नाव दुर्घटना में 300 पाकिस्तानी मारे गये थे और नाव में कुल 350 पाकिस्तानी सवार थे।डॉन समाचार पत्र की आज प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सनाउल्लाह ने नेशनल असेंबली में बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 300 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों मौत हुई है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक आतंकवादी हमले में हुई मौतों की संख्या से भी अधिक है।
उल्लेखनीय है कि 14 जून को घटित हुई इस दुर्घटना और नाव पर सवार पाकिस्तानियों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं था। इससे पहले की रिपोर्ट में इस हादस में मरने वाले पाकिस्तानियों की संख्या 209 बतायी गई थी।।
उन्होंने कहा, “यह दुर्घटना न केवल भूमध्य सागर की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में किसी आतंवादी हमले में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत नहीं हुए हैं। बरामद शवों की पहचान डीएनए-मिलान के जरिए ही संभव है, जिसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से पीड़ितों के माता-पिता और बच्चों के नमूने एकत्र किए गए है।
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों से संपर्क करने के लिए विशेष डेस्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 281 परिवारों ने अधिकारियों से संपर्क किया है और आशंका व्यक्त की है कि उनका कोई प्रियजन जहाज पर हो सकता है।”
उन्होंने कहा कि 193 डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं और पहचान प्रक्रिया के बाद पीड़ितों के शव वापस लाए जाएंगे। अवैध रूप से यूरोप में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले 99 प्रतिशत पाकिस्तानी पहले वैध वीजा पर मिस्र, लीबिया या संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मानव तस्करों के तीन पंसदीदा रास्ते हैं।
सनाउल्लाह ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा ग्रेड 22 अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति तीन क्षेत्रों में काम कर रही है, जिनमें से एक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के मामलों में सजा की दर बेहद कम है। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि दोषियों को शायद ही कभी सजा दी जाती है।
उन्होंने मौजूदा कानून में कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कड़े कानून के लिए संशोधन प्रस्ताव लाया जा रहा हैं। उन्होंने कहा, “मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे, और जांच समिति द्वारा सिफारिशों का एक व्यापक सेट प्रस्तावित किया जाएगा, जिसे सरकार लगन से लागू करेगी।”
