उच्च स्तरीय समिति की बैठक में नियामक को दो सप्ताह के भीतर कार्ययोजना सौंपने का निर्देश दिया गया

उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक में नियामक और संबंधित क्षेत्रों को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए दो सप्ताह के भीतर एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने आज समिति की बैठक के बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि विभिन्न कानूनी प्रणालियों में सुधार करने के लिए पहल करने का निर्णय लिया गया। समिति की बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक अधिनियम, बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम और नेपाल प्रतिभूति बोर्ड अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह, डिजिटल बैंक की स्थापना से संबंधित मौजूदा कानून की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में अपनी अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर रियायती ऋण कार्यक्रम की प्रभावशीलता की समीक्षा करने, औपचारिक चैनलों के माध्यम से प्रेषण लाने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने और कानून बनाने और प्रेषण बांड जारी करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। इसने संबंधित क्षेत्र के लिए वित्तीय मध्यस्थता में लागत कम करने के मुद्दे पर सुधार करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को तुरंत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

वित्त मंत्रालय ने कहा, बैठक में वित्तीय क्षेत्र, शेयर बाजार और बीमा की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने और समन्वित तरीके से काम करने का निर्णय लिया गया।

बयान के अनुसार, संबंधित संस्थानों को नियामकों की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। वित्त मंत्री डॉ. प्रकाश शरण महत की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मिन बहादुर श्रेष्ठ और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी सहित अन्य लोग शामिल हुए।