सूदखोरी से बचे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उच्च स्तरीय आयोग

नेपाल: सूदखोरी से बचे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय आयोग बनाने जा रही है।

सरकार को जांच आयोग अधिनियम, 2026 के माध्यम से आयोग का गठन करना है। शनिवार को गृह मंत्रालय में सरकार और सूदखोरी पीड़ित समिति के बीच हुए पांच सूत्री समझौते के अनुसार अगली कैबिनेट बैठक आयोग का गठन करेगी।

पीड़ितों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के प्रयास में नेपाल सरकार को एक जांच आयोग बनाने की सिफारिश करने के लिए दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। अवैध साहूकार अशिक्षित, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से उच्च ब्याज दर वसूलते, वित्तीय लेनदेन के फर्जी दस्तावेज तैयार करते, उधारदाताओं की संपत्ति पर कब्जा करते और पीड़ितों का विभिन्न बहाने से शोषण करते पाए गए हैं।

इसी तरह मुख्य जिला अधिकारी के समन्वय से साहूकारों के पीड़ितों की शिकायतों की नियमित सुनवाई व निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इसमें जिला-आधारित नेपाल पुलिस, सरकारी वकीलों, भूमि राजस्व और सर्वेक्षण कार्यालय के प्रमुखों, बैंक और वित्तीय संस्थानों, और साहूकारों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व भी शामिल होगा।

जिला स्तरीय समन्वय समिति के गठन के लिए सरकार को अनुशंसा की जाएगी। समिति पीड़ितों से शिकायतें एकत्र करेगी और सबूत के टुकड़े इकट्ठा करने में भी सहायता करेगी। इसी तरह, यह कानूनी सहायता और जागरूकता की सुविधा भी प्रदान करेगा।

सरकार की वार्ता टीम की ओर से संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार कोइराला, उप सचिव जंगा बहादुर दांगी, उमाकांत अधिकारी व दिलकुमार तमांग व पुलिस अधीक्षक दिनेश राज मैनाली ने समझौते पर हस्ताक्षर किए.

इसी तरह संघर्ष समिति की ओर से मनोज पासवान, श्याम कुमार चौधरी, संघर्ष दहल, रामरिझन यादव, छेदीलाल पासमान ने समझौते पर हस्ताक्षर किये.

इससे पहले आज, प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल ने तेजी से कार्रवाई बल के माध्यम से साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प लिया। पीडि़तों से मुलाकात में पीएम दहल ने पीडि़तों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने का वादा किया.