Jakarta : हरित अर्थव्यवस्था, डीकार्बोनाइजेशन पर दूसरे इंडोनेशिया सस्टेनेबिलिटी फोरम का फोकस रहेगा

Jakarta जकार्ता : इंडोनेशिया अपने समुद्री मामलों और निवेश के समन्वय मंत्रालय के माध्यम से 5-6 सितंबर को जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में दूसरे इंडोनेशिया सस्टेनेबिलिटी फोरम (आईएसएफ) की मेजबानी करेगा।

इस कार्यक्रम में दुनिया भर से लगभग 9,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है, जो पिछले नवंबर में अज़रबैजान में COP29 के बाद एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु से संबंधित दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह फोरम दुनिया भर के नेताओं, सीईओ और सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञों को डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को बढ़ावा देते हुए हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाएगा।

इंडोनेशिया के समुद्री मामलों और निवेश के समन्वय मंत्री लुहुत बिनसर पंडजैतन ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फोरम का उद्देश्य डाउन स्ट्रीमिंग, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और मिनरल प्रोसेसिंग के माध्यम से ग्रीन इंडस्ट्रीज बनाने के तरीके पर समझौते करना है, जबकि डीकार्बोनाइजेशन और पर्यावरण को बचाने के बीच संतुलन बनाना है।

इसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य शामिल हैं। "यह दुनिया को सतत विकास के लिए इंडोनेशिया के नेतृत्व और पहल को दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इंडोनेशिया हमारे निकेल डाउन स्ट्रीमिंग के माध्यम से स्थिरता सुधार में एक सफल मॉडल बन गया है, फोरम का वास्तविक अनुसरण किया जाना चाहिए," पंडजैतन ने कहा।

मंत्रालय के बुनियादी ढांचे और परिवहन समन्वय के उप राचमत कैमुद्दीन ने कहा कि गुरुवार तक, मलेशिया, सिंगापुर और वेटिकन के उच्च-स्तरीय अधिकारियों सहित 8,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 10 पूर्ण सत्र, 15 विषयगत चर्चा सत्र और कुछ गोलमेज चर्चाएँ होंगी, जहाँ प्रतिभागी इस बात पर चर्चा करेंगे कि आर्थिक विकास को कैसे संरेखित किया जाए और नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित उद्योग का निर्माण कैसे किया जाए, साथ ही वायु प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए।

कैमुद्दीन ने कहा, "फोरम पाँच मुख्य स्तंभों पर प्रकाश डालेगा: हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संक्रमण, प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता, टिकाऊ जीवन शैली और महासागर अर्थव्यवस्था।"

(आईएएनएस)