अमेरिका में आज से बदला ग्रीन कार्ड सिस्टम जानें किन आवेदकों पर पड़ेगा असर

वाशिंगटन : अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया से जुड़े नए नियम 18 सितंबर 2026 से लागू हो गए हैं। नए बदलावों के तहत अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) अब ग्रीन कार्ड आवेदकों की आर्थिक स्थिति और भविष्य में सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना की ज्यादा सख्ती से जांच करेगी। नए नियम “Public Charge” मूल्यांकन से जुड़े हैं। इसके तहत USCIS अधिकारी यह देखेंगे कि आवेदक अमेरिका में रहने के दौरान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह पाएगा या नहीं। इसके लिए आवेदक की आय, संपत्ति, रोजगार इतिहास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार की स्थिति और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा।

किन लोगों पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें?

नए नियमों का असर खासतौर पर उन लोगों पर पड़ सकता है जो:

ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर मानी जा सकती है।

जिनकी आय या रोजगार की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

जिनके दस्तावेजों में वित्तीय जानकारी अधूरी है।

जिनकी परिस्थितियों से अधिकारी को भविष्य में सरकारी सहायता पर निर्भरता की संभावना दिखती है।

हालांकि सभी आवेदकों पर एक जैसा असर नहीं होगा। कुछ श्रेणियों, जैसे शरणार्थी और कुछ मानवीय आधार वाले मामलों को इन नियमों से छूट दी गई है।

भारतीयों पर कितना असर पड़ेगा?

अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। खासकर H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब केवल नौकरी होना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आर्थिक स्थिरता से जुड़े अन्य पहलुओं की भी समीक्षा की जा सकती है। भारतीय आवेदकों को अब अपनी आय, रोजगार रिकॉर्ड, टैक्स दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा और अन्य वित्तीय प्रमाणों को व्यवस्थित रखना जरूरी होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, सही दस्तावेज और स्पष्ट आर्थिक स्थिति आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

I-485 फॉर्म में भी बदलाव

ग्रीन कार्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले Form I-485 (Adjustment of Status) का नया संस्करण भी लागू किया गया है। USCIS ने स्पष्ट किया है कि नई तारीख के बाद पुराने फॉर्म जमा करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सरकार का क्या कहना है?

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रीन कार्ड पाने वाले लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों और लंबे समय तक सरकारी सहायता पर निर्भर न रहें। वहीं कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे कम आय वाले वैध प्रवासियों के लिए प्रक्रिया कठिन हो सकती है। फिलहाल भारतीय आवेदकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे आवेदन से पहले सभी वित्तीय और व्यक्तिगत दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार रखें और नए USCIS दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें।