स्थानीय सरकार के उपचुनाव कराने के लिए Pak के चुनाव आयोग को 1.31 बिलियन रुपये का अनुदान स्वीकृत

Pakistan इस्लामाबाद : पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने मंगलवार को देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय सरकार (एलजी) के उपचुनाव कराने के लिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को सहायता देने के लिए 1.3 बिलियन रुपये से अधिक के अनुदान को मंजूरी दी, एआरवाई न्यूज ने बताया। संघीय वित्त और राजस्व मंत्री सीनेटर मुहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में ईसीसी की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के कई प्रस्तावों की समीक्षा की गई।

बैठक के बाद जारी एक प्रेस बयान में बताया गया कि ईसीसी ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एलजी उपचुनावों के साथ-साथ इस्लामाबाद और पंजाब में स्थानीय चुनावों को सुविधाजनक बनाने के लिए 1.317 बिलियन रुपये के अनुदान के लिए ईसीपी से एक सारांश को मंजूरी दी, एआरवाई न्यूज ने बताया।

ईसीपी 14 नवंबर को ये उपचुनाव कराने वाला है। इसके अतिरिक्त, ईसीसी ने संचार मंत्रालय (डाक सेवा विंग) के एक सारांश को मंजूरी दी, जिसमें पाकिस्तान डाकघर विभाग की कंपनियों और एजेंसी भागीदारों की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए तकनीकी अनुपूरक अनुदान (टीएसजी) में 16.995 बिलियन रुपये दिए गए, एआरवाई न्यूज ने बताया। समिति ने संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) द्वारा अपनी चल रही परिवर्तन योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत पांच अलग-अलग सारांशों की भी समीक्षा की, जिन्हें पहले पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी थी। ईसीसी ने फैसला किया कि राजस्व और वित्त प्रभाग इन प्रस्तावों के लिए बजट आवंटन और रिलीज सहित विवरण तैयार करने के लिए सहयोग करेंगे।

इससे पहले, ईसीसी ने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दो वीवीआईपी विमानों के इंजनों के ओवरहाल के लिए रक्षा मंत्रालय को 1.8 बिलियन रुपये के तकनीकी अनुपूरक अनुदान को मंजूरी दी थी, जैसा कि एआरवाई न्यूज ने बताया। एक आधिकारिक प्रेस वक्तव्य में कहा गया है, "ईसीसी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ राजकीय कर्तव्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले दो वीवीआईपी विमानों के इंजनों की ओवरहालिंग के लिए रक्षा मंत्रालय को 1.8 बिलियन रुपये के तकनीकी अनुपूरक अनुदान पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।" (एएनआई)