गो फ़र्स्ट की हज उड़ानें इंडिगो, दो सऊदी वाहकों को फिर से आवंटित करने के लिए सरकार

नई दिल्ली: सरकार ने 10 भारतीय शहरों से इंडिगो और दो सऊदी अरब एयरलाइंस को संकटग्रस्त गो फर्स्ट द्वारा संचालित की जाने वाली हज उड़ानों को फिर से आवंटित करने का फैसला किया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा।

यह फैसला कैश की कमी से जूझ रहे गो फर्स्ट को लेकर अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में आया है, जिसने 3 मई से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। बजट एयरलाइन की स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही की याचिका को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने भी स्वीकार कर लिया है।

गो फर्स्ट क्राइसिस के मद्देनजर चर्चा के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हज यात्रा के लिए उन उड़ानों को फिर से आवंटित करने का फैसला किया है जो वाहक द्वारा संचालित की जानी थीं।

गो फर्स्ट देश के विभिन्न हिस्सों में 10 आरोहण बिंदुओं से उड़ानें संचालित करने के लिए निर्धारित है और अब उन उड़ानों का संचालन इंडिगो और दो सऊदी वाहक - सउदिया और फ्लाईडियल द्वारा किया जाएगा, अधिकारी ने पीटीआई को बताया।

अधिकारी ने कहा कि इस साल की हज यात्रा के लिए कुल 22 आरोहण स्थल होंगे। अधिकारी ने कहा कि उनमें से, गो फर्स्ट को 10 आरोहण बिंदुओं से, स्पाइसजेट को 4 बिंदुओं से, सऊदी को 2 बिंदुओं से, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा को 2-2 बिंदुओं से संचालित करना था।

हज यात्रियों के लिए उड़ानें इस महीने के अंत में शुरू होंगी और जुलाई के दूसरे सप्ताह तक चलेंगी।

इस वर्ष के लिए भारत को 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। वार्षिक तीर्थयात्रा जून के अंत के आसपास होगी।

फरवरी में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों सहित हितधारकों के साथ हज प्रबंधन पर कई संवादात्मक सत्र हुए, जिसमें हज कोटा की बहाली के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे।

इस मुद्दे को हज 2023 के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए) के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत संबोधित किया गया था और कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद, देश का मूल हज कोटा यानी 1,75,025 को हज 2023 के लिए बहाल कर दिया गया है। यह कहा था।

वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया (एचसीओआई) के लिए निर्धारित कोटा हज 2023 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तीर्थयात्रियों के लिए है।

इस बीच गो फर्स्ट के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत गो फ़र्स्ट एयरलाइन के मामलों के प्रबंधन के लिए NCLT द्वारा एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया गया है, लेकिन कुछ पट्टेदारों ने ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी है।