सरकार सरलाही समेत जिलों में हुई घटनाओं पर गंभीरता से चर्चा की गयी

उपप्रधानमंत्री और गृह राज्य मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने संकेत दिया है कि सरलाही समेत मधेस प्रांत के जिलों में हो रही घटनाओं के संबंध में जरूरत पड़ने पर सरकार संभवत: नये तरीके से निर्णय ले सकती है.

आज राज्य मामलों और सुशासन समिति, प्रतिनिधि सभा की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोशी और मधेस प्रांतों में कानून व्यवस्था सहित जमीनी स्थिति के बारे में प्रशासन और सुरक्षा तंत्र के माध्यम से नियमित जानकारी ली जा रही है।

सीपीएन (यूएमएल) विधायक रघुजी पंता और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सर्बेंद्र नाथ शुक्ला ने समिति के माध्यम से सरकार को सरलाही और अन्य जिलों में धार्मिक और सांप्रदायिक घटनाओं को भड़काने के प्रयासों से बढ़ते तनाव के बारे में सूचित किया था। उन्होंने सरकार से इस बारे में जरूरी जानकारी भी मांगी थी.

यह कहते हुए कि सरकार इस जानकारी पर गंभीर है कि नेपाल की विविधता में एकता को बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि यह एक बहु-जातीय, बहु-संस्कृति, बहु-धार्मिक विविधता वाला देश है, गृह मंत्री ने कहा, “एक सवाल खड़ा हुआ है क्या ऐसी गतिविधियाँ जानबूझकर या अनजाने में या किसी विशेष उद्देश्य से हो रही हैं। हमने इसे गंभीरता से लिया है।"

उन्होंने कहा कि सरकार इन घटनाक्रमों पर नजर रख रही है ताकि उसे ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए जहां तक संभव हो सके प्रशासनिक फैसले न लेने पड़ें, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थिति खराब होने के कारण ऐसे कदम उठाने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

"मुख्य रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण के माध्यम से गड़बड़ी को संबोधित करते समय आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, वैचारिक और राजनीतिक तरीके से अनुकूल माहौल बनाकर समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। हम प्रशासनिक पहलुओं से भी गंभीर हैं।" डीपीएम और गृह मंत्री श्रेष्ठ ने कहा, ठीक है और पूरे प्रशासन और पुलिस तंत्र की ओर से किसी भी तरह की कमजोरी की अनुमति दिए बिना सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के माध्यम से सोने की तस्करी के संबंध में पुलिस जांच ब्यूरो को बार-बार निर्देश दिया गया है कि वह अपनी पूरी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए घोटाले की तह तक जाकर जांच करे. उन्होंने दोहराया कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।