सुशासन की सरकार है प्राथमिकता: डीपीएम श्रेष्ठ

उप प्रधान मंत्री और गृह मामलों के मंत्री, नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि सरकार नियम के उल्लंघन की हर घटना को कानूनी रूप से संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को यहां प्रेस सेंटर मोरंग द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता को अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन को तस्करी और कानून द्वारा निषिद्ध अन्य मामलों सहित सीमा पार अपराधों की पूर्ण रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए पहले ही निर्देशित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में सीमा पर निगरानी बढ़ने से राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। गृह मंत्री ने इस मंच का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया कि 'पहचान' की गारंटी के साथ संघवाद अपरिहार्य है। गृह मंत्री के अनुसार, सरकार सुशासन को बढ़ावा देने के अभियान को अत्यधिक प्राथमिकता देती है और हाल के सोने की तस्करी घोटाले से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाएगा।