Pakistan द्वारा आतंकवादी समूहों को संरक्षण दिए जाने पर वैश्विक ध्यान दिया जाना चाहिए

Washington वॉशिंगटन: आतंकी संगठन 'इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस' (ISKP) को पनाह देने के बाद, पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई के नाम पर अफ़गानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले इन हमलों को सुरक्षा अभियानों का नाम दिया गया है, ताकि तालिबान सरकार पर दबाव बनाया जा सके और पश्चिमी देशों के सामने अपनी मजबूती दिखाई जा सके।

अमेरिका स्थित 'मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट' (MEMRI) की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, "30 जून 2026 को तालिबान के नियंत्रण वाले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा-पार ड्रोन गतिविधियों की खबरें आईं। ये गतिविधियां मुख्य रूप से 'इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस' (ISKP) - जिसे ISIS-K या 'दाएश खुरासान' भी कहा जाता है - के कथित ठिकानों पर केंद्रित थीं। हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान ने क्षेत्र में अन्य आतंकी समूहों (प्रॉक्सी) के ज़रिए तालिबान का मुकाबला करने की रणनीति बनाई है।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "पाकिस्तान की सेना और ISKP के बीच उभरते ये संबंध दक्षिण एशिया क्षेत्र में अस्थिरता भी बढ़ा रहे हैं। चार दशकों से विश्लेषक यह कहते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत और अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ एक ही तरह की रणनीति अपनाता रहा है: आतंकी समूहों को पालना-पोसना, उन्हें ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना और फिर अंतरराष्ट्रीय मान्यता बनाए रखने के लिए बस दिखावे के तौर पर आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई करना।"

रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध सबूत बताते हैं कि पाकिस्तान ISKP को संरक्षण दे रहा है - ऐसा किसी विचारधारा के मेल के कारण नहीं, बल्कि अफ़गान तालिबान और बलूच विद्रोहियों, दोनों पर दबाव बनाने के लिए एक सोची-समझी चाल के तहत किया जा रहा है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके वैश्विक परिणाम हो सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "यह समझने के लिए कि पाकिस्तान की सेना ISKP को क्यों बढ़ावा देगी, यह समझना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद अफ़गान तालिबान के साथ संबंध बनाए रखने में नाकाम रहा है और अगस्त 2021 के बाद से ये संबंध टूट चुके हैं। पाकिस्तानी और अफ़गान बलों के बीच सीमा-पार झड़पें बार-बार और ज़्यादा तीव्रता के साथ हो रही हैं। अकेले 2025 में 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) ने एक हज़ार से ज़्यादा हमले किए, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कतर, तुर्की और चीन की भागीदारी सहित दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है।" रिपोर्ट में कहा गया है, "इसके साथ ही, बलूचिस्तान में बलूच हथियारबंद गुटों ने सुरक्षा बलों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स - जिनमें चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) भी शामिल है - पर हमले तेज़ कर दिए हैं। अपने लोगों और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को लेकर चीन की चिंताएं पाकिस्तान में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाई गई हैं, जिससे सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर नतीजे देने का भारी दबाव है।"

बढ़ते उग्रवाद के जवाब में, रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगहों पर ज़बरदस्ती वाली "सख्त राज्य" (hard state) की नीति अपनाई है। इससे पश्तून और बलूच आबादी और दूर हो गई है और संकट सुलझने के बजाय और गहरा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया, "इन बढ़ते दबावों का सामना करते हुए, पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था ने पुरानी चालें अपनाईं: जायज़ राजनीतिक शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया और इस्लामिक स्टेट जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ नए संबंध बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश की।"

आतंकवादी संगठन ISKP को पाकिस्तान के समर्थन का ज़िक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया, "इन हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद को सैन्य और आर्थिक मदद देने वाली पश्चिमी सरकारों को यह शर्त रखनी चाहिए कि यह मदद तभी मिलेगी जब पाकिस्तान में ISKP नेटवर्क के खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई हो जिसे वेरिफ़ाई किया जा सके और जिसकी स्वतंत्र रूप से निगरानी हो। ऐसा दक्षिण एशिया क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके वैश्विक सुरक्षा पर भी व्यापक परिणाम हो सकते हैं।"