गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए पाक सेना को बुलाने का फैसला किया

इस्लामाबाद (आईएएनएस)। गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार ने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सेना बुलाने का फैसला लिया है। मीडिया को यह जानकारी शनिवार को दी गई।

यह फैसला गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री गुलबर खान की अध्यक्षता में संसदीय शांति समिति की बैठक के दौरान लिया गया।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में बिगड़ते कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए बैठक में बड़े शहरों में रेंजर्स, स्काउट्स और एफसी कर्मियों की तैनाती का फैसला लिया गया।

बैठक में क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने का भी फैसला लिया गया।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच गिलगित-बाल्टिस्तान प्रशासन ने "अवैध सभाओं" और सड़कों की नाकाबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख शहरों में रेंजर्स, स्काउट्स और कानून लागू करने वालों की भारी टुकड़ियां तैनात की जाएंगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य स्रोतों के माध्यम से नफरत फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, डायमर के चिलास में विरोध प्रदर्शन के बाद क्षेत्र में दहशत और अशांति फैलने के बाद यह घटनाक्रम हुआ।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए स्कर्दू के एक धार्मिक नेता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए काराकोरम राजमार्ग और बाबूसर दर्रा सड़क को तीन दिनों तक अवरुद्ध कर दिया।

एस्टोर, गिलगित में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, हालांकि, धार्मिक नेता आगा बाकिर अल-हुसैनी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया।

इसकी प्रतिक्रिया में स्कर्दू में बाजार और परिवहन हड़ताल देखी गई और प्रदर्शनकारियों ने जुगलोत-स्कार्दू सड़क सहित मुख्य सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया।

इसके बाद गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए केकेएच, जुगलोत-स्कर्दू रोड और बाबूसर टॉप पर काराकोरम टास्क फोर्स और पुलिसकर्मियों को तैनात करने का फैसला किया था।

क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को गिलगित में संसदीय शांति समिति की बैठक हुई।

गिलगित-बाल्टिस्तान सूचना विभाग द्वारा जारी एक हैंडआउट के अनुसार, बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक बैठकों में किसी भी धर्म की मान्यताओं और पवित्र हस्तियों का अपमान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

“बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की समग्र स्थिति को देखते हुए और शांति बनाए रखने के लिए सेना को बुलाया जाएगा। इसके अलावा बड़े शहरों में रेंजर्स, जीबी स्काउट्स और एफसी कर्मियों को तैनात किया जाएगा।“

डॉन ने बताया, “सरकार किसी भी हालत में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटन गतिविधियों को जारी रखने के लिए सभी उपाय करेगी। इस संबंध में गिलगित-बाल्टिस्तान गृह विभाग ने अवैध सभाओं और सड़कों को अवरुद्ध करने पर तुरंत धारा 144 लागू कर दी है और कहा गया हैै कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।“

सरकार ने नागरिकों से "एकता और सद्भाव" प्रदर्शित करके प्रशासन के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया है।

इसमें कहा गया है कि जीबी सरकार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से नफरत फैलाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है।

इस बीच, विशेष संचार संगठन (एससीओएम) - सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और 2जी पर डाउनग्रेड कर दी गई हैं।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया है कि यह फैसला सरकार और पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण के आदेश पर लिया गया है।