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Rabat रबात, 2 अक्टूबर: मोरक्को में हाल के दिनों में युवाओं के नेतृत्व में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो देश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से असंतोष के कारण हुए हैं। जनसाधारण समूह जेनज़ेड 212 द्वारा आयोजित ये प्रदर्शन 27 सितंबर को शुरू हुए और तेज़ी से कई शहरों में फैल गए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस आंदोलन ने गति पकड़ी और 1,30,000 से ज़्यादा सदस्य इसमें शामिल हुए। अगादिर के एक सरकारी अस्पताल में आठ गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल सुधार, बेहतर सुविधाएँ, बेहतर शिक्षा और सरकारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की माँग की है। कई प्रदर्शनकारियों ने आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए फ़ुटबॉल के बुनियादी ढाँचे में सरकार के अरबों डॉलर के निवेश की आलोचना की है और इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताया है।
शुरुआत में शांतिपूर्ण रहे ये प्रदर्शन औज्दा, इंज़ेगने और साले सहित कई शहरों में हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और पुलिस वाहनों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने बलपूर्वक जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप 263 अधिकारी और 23 नागरिक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि 409 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मोरक्को सरकार ने अनधिकृत विरोध प्रदर्शनों की निंदा की, लेकिन वैध प्रदर्शनों के अधिकार की पुष्टि की। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की अनुमति तो है, लेकिन हिंसा और तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। विपक्षी दलों और मानवाधिकार समूहों ने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की और प्रदर्शनकारियों से बातचीत का आह्वान किया।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई का आग्रह किया और सरकार से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ बातचीत को प्रोत्साहित किया। जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन जारी हैं, जेनज़ेड 212 आंदोलन ने मोरक्को के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सार्थक सुधार होने तक जारी रहने की कसम खाई है। आने वाले दिन यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि सरकार इन मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और क्या बातचीत होगी।
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