जनरल जेड पैनल ने Nepal सरकार को रिपोर्ट सौंपी
Kathmandu काठमांडू, नेपाल में सितंबर 2025 में हुए जानलेवा Gen Z प्रोटेस्ट की जांच कर रहे एक ज्यूडिशियल जांच कमीशन ने अंतरिम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें हिंसा के पीछे गवर्नेंस की नाकामियों को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की लीडरशिप वाले कमीशन ने रविवार को सिंघा दरबार में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अंतरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की को रिपोर्ट सौंपी।
हालांकि, कमीशन ने प्रोटेस्ट के दौरान गोलीबारी का ऑर्डर देने या उसे अंजाम देने के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम पब्लिक में नहीं बताए। पिछले साल 8 और 9 सितंबर को हुए प्रदर्शनों में 76 लोगों की मौत हुई थी—पहले दिन 22 और दूसरे दिन 54—जिससे यह देश के हाल के इतिहास के सबसे जानलेवा प्रोटेस्ट एपिसोड में से एक बन गया।
कमीशन के मुताबिक, यह अशांति काफी हद तक खराब गवर्नेंस, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी और ज्यूडिशियरी जैसे सरकारी संस्थानों के पॉलिटिकलाइजेशन को लेकर लोगों की निराशा की वजह से हुई थी। पैनल ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जिन्होंने गोलीबारी का ऑर्डर दिया, जिन्होंने इसे अंजाम दिया और उन अधिकारियों के खिलाफ जो हिंसा को रोकने में नाकाम रहे। जांच कमीशन 21 सितंबर को बनाया गया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला था।
