जी-7 के मंत्री रूस से तेल खरीद बढ़ाने वालों पर निशाना साधेंगे

WASHINGTON वाशिंगटन: जी-7 के वित्त मंत्रियों ने बुधवार को उन लोगों पर निशाना साधने का संकल्प लिया जो तीन साल से भी ज़्यादा समय पहले मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूसी तेल की ख़रीद बढ़ा रहे हैं। एक वर्चुअल बैठक के बाद एक बयान में, सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह - ब्रिटेन, कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका - के अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की कि अब "रूस के तेल निर्यात पर दबाव बढ़ाने" का समय आ गया है। इससे मास्को को युद्ध के लिए आवश्यक राजस्व पर असर पड़ेगा। मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा, "हम उन लोगों पर निशाना साधेंगे जो यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूसी तेल की ख़रीद बढ़ा रहे हैं और जो इस तरह की धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि वे रूसी राजस्व में कटौती के प्रयासों में "शुल्क सहित व्यापार उपायों के महत्व" और आयात या निर्यात प्रतिबंधों पर सहमत हुए। ये देश "रूसी तेल से प्राप्त परिष्कृत उत्पादों सहित, रूस के युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित करने में मदद करने वाले देशों और संस्थाओं पर व्यापार उपायों और अन्य प्रतिबंधों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं।" यह बयान पिछले महीने अमेरिका द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद आया है कि अगर यूरोपीय संघ भी इसी तरह का कदम उठाता है, तो वह रूसी तेल खरीदारों पर टैरिफ बढ़ाने के लिए तैयार है।

एक अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के बीच बातचीत में भाग लिया था, ने चीन और भारत जैसे तेल खरीदारों पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की संभावना जताई थी। सितंबर में, यूरोपीय आयोग ने भी कहा था कि वह ट्रंप के दबाव के चलते यूरोपीय संघ में रूसी तेल के आयात पर संभावित रूप से टैरिफ लगाने पर काम कर रहा है। अमेरिकी नेता ने मांग की है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर आगे बढ़ने से पहले यूरोप मास्को से ऊर्जा आयात बंद करे। जी-7 के मंत्री इस महीने वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान फिर से मिलने की योजना बना रहे हैं।