G7 के विदेश मंत्रियों ने मध्य पूर्व में संघर्ष को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया

Rome रोम: ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) देशों के विदेश मंत्रियों ने मौजूदा मध्य पूर्व संकट में शामिल सभी पक्षों से किसी भी ऐसे कदम से बचने का आग्रह किया, जिससे संघर्ष और बढ़ सकता है।

G7 इतालवी प्रेसीडेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा, "हम संबंधित पक्षों से किसी भी ऐसी पहल से दूर रहने का आह्वान करते हैं, जो संवाद और संयम के मार्ग में बाधा बन सकती है और एक नए उभार को बढ़ावा दे सकती है।"

इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के अनुसार, वीडियोकांफ्रेंसिंग में नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा करने के बाद, मंत्रियों ने "हाल की घटनाओं के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की, जो लेबनान से शुरू होकर संकट के क्षेत्रीयकरण की ओर ले जाने की धमकी देती हैं।"

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, संकट में हाल ही में वृद्धि के बाद G7 असाधारण बैठक बुलाई गई थी। 31 जुलाई को बेरूत में लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य कमांडर फौद शोकोर और ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनीयेह की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया।

कुछ दिन पहले, इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में रॉकेट हमले में 12 बच्चे और किशोर मारे गए थे।

ईरान, हमास और हिजबुल्लाह ने हत्याओं के लिए इजरायल को दोषी ठहराया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। इजरायल ने शोकोर की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह गोलान में हमले का बदला है, लेकिन उसने हनीयेह की हत्या में शामिल होने की पुष्टि नहीं की।

तब से, इजरायल-लेबनान सीमा पर चल रही गोलीबारी और रॉकेटों का आदान-प्रदान तेज हो गया है, और संकट को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं।

जी7 प्रेसीडेंसी ने जोर देकर कहा, "हमने गाजा में युद्ध विराम पर वार्ता के सफल समापन और बंधकों की रिहाई की प्राथमिकता की पुष्टि की और पट्टी की आबादी को मानवीय सहायता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।" रविवार को भी, इटली के विदेश मंत्री ने लेबनान में अस्थायी रूप से रह रहे सभी इतालवी लोगों से "बिगड़ती स्थिति" के कारण जल्द से जल्द देश छोड़ने और सभी नागरिकों से वहां की यात्रा करने से बचने का आह्वान किया। इससे पहले, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और जॉर्डन सहित कई अन्य सरकारों ने भी सलाह जारी की थी। जी7 में कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी और जापान शामिल हैं।

(आईएएनएस)