जी7 देशों ने China में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की

Italy फ़िउग्गी : जी7 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने चीन में मानवाधिकारों की स्थिति, विशेष रूप से झिंजियांग और तिब्बत जैसे क्षेत्रों में, साथ ही हांगकांग में नागरिक स्वतंत्रता के निरंतर क्षरण पर चिंता व्यक्त की। इटली में आयोजित बैठक के बाद जी7 विदेश मंत्रियों के यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि का बयान जारी किया गया। नेताओं ने 45 लोकतंत्र समर्थक राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को सज़ा सुनाए जाने को लोकतांत्रिक भागीदारी और बहुलवाद में और गिरावट बताया।

कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के जी7 विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने एक बयान में कहा, "हम झिंजियांग और तिब्बत सहित चीन में मानवाधिकारों की स्थिति से चिंतित हैं। हम हांगकांग में नागरिक समाज, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के क्षरण से चिंतित हैं।" बयान में कहा गया, "लोकतंत्र समर्थक 45 राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को सज़ा सुनाए जाने से लोकतांत्रिक भागीदारी और बहुलवाद में और गिरावट आई है, जो हांगकांग के मूल कानून में निहित कानून के शासन में विश्वास को कम करता है, और इसलिए हांगकांग और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को कमज़ोर करता है। हम चीन और हांगकांग के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं और कानूनी दायित्वों का पालन करें।"

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शहर के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत "राज्य की सत्ता को नष्ट करने की साजिश" के दोषी 45 हांगकांग विपक्षी नेताओं की जेल की सज़ा पर शोक व्यक्त किया है। इसे हांगकांग की कानूनी स्वायत्तता और विभिन्न समझौतों के तहत चीन के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों दोनों के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जाता है।

चीन में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का असंगत उपयोग हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए खतरा है। कानून के लागू होने के बाद से, हांगकांग की मानवाधिकार स्थिति खराब हो गई है, लगभग 300 व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानूनों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में अनुच्छेद 23 कानून की शुरूआत ने दमन को तेज कर दिया है और शहर में विपक्ष की आवाज़ों को और दबा दिया है। बयान में, G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की है और बल या जबरदस्ती से यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का विरोध दोहराया है।

पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हुए, G7 मंत्रियों ने कहा, "हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम बल या जबरदस्ती से यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का अपना कड़ा विरोध दोहराते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक समुद्री दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है।" G7 देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्यीकरण और जबरदस्ती और डराने वाली गतिविधियों का विरोध व्यक्त किया। जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों ने दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा तटरक्षक बल और समुद्री मिलिशिया के खतरनाक इस्तेमाल तथा देशों की नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता में बार-बार बाधा डालने का विरोध किया। बयान में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने कहा, "हम दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्यीकरण और बलपूर्वक तथा डराने-धमकाने वाली गतिविधियों के प्रति अपना विरोध दोहराते हैं। हम समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सार्वभौमिक और एकीकृत चरित्र पर फिर से जोर देते हैं और महासागरों और समुद्रों में सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा तट रक्षक और समुद्री मिलिशिया के खतरनाक इस्तेमाल तथा देशों की नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता में बार-बार बाधा डालने का विरोध करते हैं। हम फिलीपीन और वियतनामी जहाजों के खिलाफ खतरनाक युद्धाभ्यास और पानी की बौछारों के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम दोहराते हैं कि 12 जुलाई 2016 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उन कार्यवाहियों के पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक उपयोगी आधार है।" (एएनआई)