G20 जो'बर्ग पर विवाद बढ़ा, ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को लेकर कड़ा रुख दिखाया

Washington वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीखे सोशल मीडिया पोस्ट में, जोहान्सबर्ग G20 समिट में यूनाइटेड स्टेट्स के न होने की वजह साउथ अफ्रीका में कथित ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बताया और ऐलान किया कि मियामी में होने वाले 2026 G20 समिट में प्रिटोरिया को नहीं बुलाया जाएगा। ऑफिस लौटने के बाद से उनकी यह बात साउथ अफ्रीकी सरकार पर उनके सबसे सीधे हमलों में से एक है।

हाल ही में जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट खत्म हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा और दुनिया के दूसरे लीडर्स शामिल हुए। खास तौर पर US इस हाई-लेवल मीटिंग से नदारद था।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीकी सरकार व्हाइट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर असर डालने वाले गंभीर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के प्रति "बेपरवाह" थी, और आरोप लगाया कि देश में टारगेटेड हिंसा और खेतों पर गैर-कानूनी कब्ज़ा हो रहा है।

ट्रंप ने लिखा, "साफ़-साफ़ कहूँ तो, वे गोरे लोगों को मार रहे हैं, और बिना सोचे-समझे उनके खेत छीनने दे रहे हैं," साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर इंटरनेशनल मीडिया की जांच की कमी की आलोचना की।

उन्होंने बड़े US मीडिया आउटलेट्स पर भी स्थिति को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया, खासकर द न्यूयॉर्क टाइम्स और जिसे उन्होंने "फेक न्यूज़ मीडिया" बताया, उसका ज़िक्र किया।

ट्रंप ने दावा किया कि "रेडिकल लेफ्ट मीडिया" संगठन अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं और बंद हो रहे हैं क्योंकि वे मानवाधिकारों से जुड़ी ऐसी चिंताओं को दूर नहीं कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा गया कि जोहान्सबर्ग समिट के खत्म होने पर, साउथ अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता US एम्बेसी के एक सीनियर प्रतिनिधि को सौंपने से इनकार कर दिया था, जो क्लोजिंग सेरेमनी में मौजूद थे। ट्रंप ने इसे "नापसंदगी" बताया और कहा कि यह कार्रवाई दिखाती है कि साउथ अफ्रीका मल्टीलेटरल फोरम में भाग लेने के लायक नहीं है।

ट्रंप ने लिखा, "इसलिए, मेरे कहने पर, साउथ अफ्रीका को 2026 G20 का न्योता नहीं मिलेगा, जो अगले साल फ्लोरिडा के मियामी शहर में होगा।" यूनाइटेड स्टेट्स को 2026 में मियामी में अगला G20 लीडर्स समिट होस्ट करना है।

अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए, ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन साउथ अफ्रीका को दिए जाने वाले "सभी पेमेंट और सब्सिडी" तुरंत रोक देगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह बाइलेटरल या मल्टीलेटरल फंडिंग की किन कैटेगरी को रोकना चाहते हैं, और न ही पोस्ट में ऐसे फैसले को लागू करने के लिए उठाए गए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या कानूनी कदम के बारे में बताया गया है।

साउथ अफ्रीका सरकार ने अभी तक ट्रंप के दावों पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है।

US प्रेसिडेंट के अपने X पोस्ट में लगाए गए आरोप साउथ अफ्रीका में लंबे समय से चल रही पॉलिटिकल बहस का विषय रहे हैं, जहाँ सरकार ने नस्ल के आधार पर हिंसा के दावों को बार-बार नकारा है और कहा है कि उसका लैंड रिफॉर्म फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस का पालन करता है।

अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका ने ट्रेड, डेवलपमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन, पब्लिक हेल्थ पार्टनरशिप और क्लाइमेट से जुड़ी कोशिशों में पहले से ही बड़े पैमाने पर दो-तरफ़ा जुड़ाव बनाए रखा है।

हालांकि, ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल बैन और फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट जैसे मुद्दों पर समय-समय पर मतभेद सामने आते रहे हैं।

ट्रंप के नए कमेंट्स से तनाव में काफ़ी बढ़ोतरी दिखती है, खासकर G20 प्लेटफॉर्म के मामले में।