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जंगलों की सुरक्षा से कार्बन मार्केट तक, COP31 में ब्राजील ने रखी नई रणनीति

Ratna Netam
9 Nov 2026 7:58 PM IST
जंगलों की सुरक्षा से कार्बन मार्केट तक, COP31 में ब्राजील ने रखी नई रणनीति
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अंताल्या। जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में अपना व्यापक एजेंडा पेश किया है। तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में ब्राजील का जोर जलवायु संबंधी घोषणाओं को जमीन पर लागू करने, जंगलों की कटाई रोकने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जलवायु वित्त की व्यवस्था मजबूत करने और प्रभावित समुदायों की सुरक्षा पर रहेगा।ब्राजील COP30 की अध्यक्षता के बाद अपने कार्यकाल में तय किए गए जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए COP31 में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देश की ओर से छह प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। इनमें जीवाश्म ईंधन से क्रमिक बदलाव, वनों की कटाई रोकना, जलवायु वित्त, जलवायु अनुकूलन, वैश्विक जलवायु कार्रवाई और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को लागू करने की पहल शामिल हैं।ब्राजील का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने ऐसे समाधान प्रस्तुत करना है, जिन्हें अलग-अलग देशों की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू किया जा सके। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक संस्थानों, आदिवासी समुदायों और नागरिक संगठनों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।
छह प्रमुख प्राथमिकताओं पर रहेगा विशेष ध्यान
ब्राजील की COP31 भागीदारी का मुख्य आधार छह प्राथमिकताएं हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से दूर ले जाना है। इसके लिए एक न्यायसंगत, व्यवस्थित और समान बदलाव की रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है, ताकि ऊर्जा परिवर्तन के दौरान विकासशील देशों और कमजोर समुदायों के हित प्रभावित न हों।दूसरी बड़ी प्राथमिकता 2030 तक वनों की कटाई और वन क्षरण को रोकना तथा उन्हें दोबारा बहाल करना है। ब्राजील का मानना है कि जंगलों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ जैव विविधता और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है।तीसरी प्राथमिकता जलवायु वित्त से जुड़ी है। ब्राजील बाकू से बेलेम तक तैयार किए गए 1.3 ट्रिलियन डॉलर के जलवायु वित्त रोडमैप को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके साथ जलवायु अनुकूलन, वैश्विक जलवायु कार्रवाई को तेज करने और COP30 में शुरू की गई ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर तथा बेलेम मिशन टू 1.5 जैसी पहलों को आगे बढ़ाने की योजना है।इन सभी प्रयासों का उद्देश्य पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को केवल कागजों तक सीमित न रखकर वास्तविक परियोजनाओं और नीतियों में बदलना है।
2030 तक जंगलों की कटाई रोकने का रोडमैप
ब्राजील ने COP31 से पहले अपने वन संरक्षण एजेंडे को मजबूत करने के लिए 2030 तक वनों की कटाई और वन क्षरण रोकने का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया है। इसे देश के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।इस दस्तावेज में जंगलों के संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति के सतत उपयोग और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों को दोबारा विकसित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें ब्राजील के विभिन्न बायोम यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए पहले से लागू वन संरक्षण योजनाओं के अनुभवों को भी शामिल किया गया है।ब्राजील के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जोआओ पाउलो कैपिबांको के अनुसार, यह रोडमैप देश के वन संरक्षण प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।सरकार ने बताया है कि अगस्त 2025 से जुलाई 2026 के बीच अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई में 41.8 प्रतिशत और सेराडो क्षेत्र में 23.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। ये आंकड़े ब्राजील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (INPE) की PRODES निगरानी प्रणाली पर आधारित हैं।
कार्बन मार्केट के जरिए जुटाया जाएगा निवेश
ब्राजील ने अपने जलवायु एजेंडे में कार्बन बाजार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 6 नवंबर को देश की अंतर-मंत्रालयी जलवायु परिवर्तन समिति ने कार्बन बाजार के संचालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।इस व्यवस्था के तहत 2026 से 2030 के बीच अधिकतम 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन कटौती के परिणामों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें भूमि उपयोग से जुड़े कार्बन निष्कासन, प्राकृतिक वनस्पति की बहाली और लैंडफिल से निकलने वाली मीथेन गैस के उत्सर्जन में कमी जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है।इसके अलावा 2031 से 2035 के बीच यह सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ टन तक करने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि इससे देश में वन संरक्षण, पुनर्बहाली और उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निवेश आकर्षित किया जा सकेगा।ब्राजील ने अपने घरेलू विनियमित कार्बन बाजार यानी ब्राजीलियन सिस्टम ऑफ ग्रीनहाउस गैस एमिशन ट्रेडिंग (SBCE) के संचालन के लिए भी सामान्य दिशानिर्देश मंजूर किए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं को भी जलवायु एजेंडे में शामिल किया
ब्राजील COP31 में जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों को भी प्रमुखता से उठाएगा। देश का कहना है कि जलवायु संकट केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य, अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं पर भी पड़ता है।ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्जेंडर पाडिल्हा ने बताया कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था (SUS) में किए गए बदलावों और जलवायु अनुकूलन से जुड़े मॉडल को सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा।इसके तहत AdaptaSUS कार्यक्रम पर 2035 तक 9.8 अरब ब्राजीलियाई रियाल के निवेश की योजना है। इस कार्यक्रम में 2,795 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, 4,056 नई एंबुलेंस उपलब्ध कराने, आदिवासी क्षेत्रों में 783 पेयजल प्रणालियां स्थापित करने और उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों के अर्ध-शुष्क इलाकों में 20,800 जल टैंकों की व्यवस्था शामिल है।ब्राजील का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा और अन्य जलवायु संबंधी आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार करना है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं जलवायु सूचना केंद्र भी विकसित किए जा रहे हैं, जो हवा और पानी की गुणवत्ता, तापमान में बदलाव तथा चरम मौसमी घटनाओं पर नजर रखेंगे।
जलवायु वित्त के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर
ब्राजील का मानना है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलना जरूरी है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विकास बैंकों और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।COP30 के दौरान बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान के लिए 30 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी। इस राशि का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है।ब्राजील के अनुसार, बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान को अब तक 40 देशों और 50 संगठनों का समर्थन मिल चुका है। इसके अंतर्गत 60 से अधिक गतिविधियां विकसित की गई हैं। COP31 में इस योजना के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं की जानकारी साझा करने की तैयारी है।इसके साथ ब्राजील अन्य देशों को भी अपने स्वास्थ्य तंत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के तरीकों पर मार्गदर्शन देने की योजना बना रहा है।
अंताल्या में खुलेगा ब्राजील का आधिकारिक पवेलियन
COP31 में ब्राजील का आधिकारिक पवेलियन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका उद्घाटन 9 नवंबर को शाम 5:45 बजे तुर्किये के अंताल्या में सम्मेलन के ब्लू जोन में निर्धारित किया गया है।इसका आयोजन ब्राजील के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन एजेंसी ApexBrasil की साझेदारी में किया जा रहा है।पवेलियन में दो प्रमुख सभागार बनाए गए हैं। पहला बेलेम ऑडिटोरियम है, जहां ब्राजील की राष्ट्रीय जलवायु नीतियों और सामाजिक-आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी। दूसरा ग्लोबल मुतिराओ ऑडिटोरियम है, जहां अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई और विभिन्न देशों के समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे।इस मंच पर सरकारों, निजी कंपनियों, आदिवासी समुदायों, वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यावहारिक अनुभव और समाधान साझा करना है।
बेलेम से अंताल्या तक जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करने की तैयारी
ब्राजील की COP31 में भागीदारी का एक बड़ा उद्देश्य COP30 में की गई घोषणाओं को आगे बढ़ाना है। COP30 का आयोजन वर्ष 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ था। अब ब्राजील उन अंतरराष्ट्रीय रोडमैप और पहलों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिनका लक्ष्य जलवायु प्रतिबद्धताओं को वास्तविक परिणामों में बदलना है।ब्राजील ने अपने पहले वार्षिक क्लाइमेट प्लान मॉनिटरिंग रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है। इसमें 2024 से 2035 तक की जलवायु योजना के तहत उत्सर्जन में कमी और जलवायु अनुकूलन से जुड़ी 1,047 गतिविधियों की निगरानी के लिए आधार तैयार किया गया है।इसके साथ देश ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित रिपोर्टिंग और पारदर्शिता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनी दूसरी द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तथा पांचवीं राष्ट्रीय सूचना रिपोर्ट को भी आगे बढ़ाया है।ब्राजील का लक्ष्य ऊर्जा परिवर्तन, वन संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा और जलवायु वित्त जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। COP31 में प्रस्तुत होने वाला यह एजेंडा इस बात पर केंद्रित है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में केवल लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए वित्त, तकनीक और प्रभावी नीतियों की व्यवस्था भी जरूरी है।
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