French के राष्ट्रपति मैक्रों 15 जून को ग्रीनलैंड का दौरा करेंगे

Paris पेरिस: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 15 जून को ग्रीनलैंड का आधिकारिक दौरा करेंगे, फ्रांसीसी दैनिक ले मोंडे ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय के एक सूत्र का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और ग्रीनलैंड के स्वशासन के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन के निमंत्रण पर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी के बाद ग्रीनलैंड का दौरा करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष होंगे, समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने ले मोंडे के हवाले से यह जानकारी दी।फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय, एलिसी के अनुसार, तीनों नेता उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

इस यात्रा का उद्देश्य "इन क्षेत्रों में ग्रीनलैंड के साथ सहयोग को मजबूत करना और यूरोपीय संप्रभुता को मजबूत करने में योगदान देना" है, ले मोंडे ने एलिसी स्रोत का हवाला देते हुए कहा।ट्रम्प ने बार-बार ग्रीनलैंड को हासिल करने की इच्छा व्यक्त की है, जो डेनमार्क का रणनीतिक रूप से स्थित और संसाधन-समृद्ध स्वायत्त क्षेत्र है।

इससे पहले मार्च, 2025 में, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने पुष्टि की है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के राज्य का हिस्सा बना रहेगा, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हाल की टिप्पणियों को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका इस द्वीप को हासिल करने के लिए "जितना भी करना पड़े, उतना करेगा"।डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने भी अमेरिकी राजनीतिक हलकों में "झूठे आख्यान" की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि ग्रीनलैंड अमेरिकी बनने के लिए उत्सुक है।

डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रॉल्स लुंड पॉल्सन ने ट्रम्प की बयानबाजी को "छिपी हुई धमकी" और "बेहद अनुचित" बताया, चेतावनी दी कि अमेरिका तनाव बढ़ा रहा है।उन्होंने कहा, "यह ग्रीनलैंड के लोग हैं जो ग्रीनलैंड का भविष्य निर्धारित करते हैं।"

इस बीच, कोपेनहेगन में अमेरिकी दूतावास के सामने एक प्रदर्शन की योजना बनाई गई है, जिसे आयोजकों ने वाशिंगटन से "अवांछित दबाव" कहा है।ग्रीनलैंड, जो कभी डेनमार्क का उपनिवेश था, 1953 में डेनमार्क साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। 1979 में इसे स्वशासन प्रदान किया गया, जिससे इसकी स्वायत्तता का विस्तार हुआ, हालांकि डेनमार्क ने विदेशी मामलों और रक्षा पर नियंत्रण बरकरार रखा।