French President is terrified of defeat: यूरोपियन यूनियन चुनाव में हार से घबराए फ्रांस के राष्ट्रपति

French President is terrified of defeat: यूरोपीय चुनावों में करारी हार के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को अचानक संसद भंग करने की घोषणा कर दी. राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस महीने के अंत में आम चुनाव होंगे। संसद भंग होने के बाद मैक्रॉन ने घोषणा की कि देश का अगला चुनाव दो चरणों में होगा: 30 जुलाई और 7 जुलाई।

हाल ही में यूरोपीय संघ के चुनावों में मैक्रॉन की प्रतिद्वंद्वी नेशनल रैली पार्टी मरीन ले पेन ने बड़ी जीत हासिल की। यूरोपीय संघ के चुनाव एग्जिट पोल से निराश मैक्रों ने कहा कि नतीजे उन पार्टियों के लिए अच्छे नहीं हैं जो यूरोप की रक्षा करना चाहते हैं।

मैक्रों ने अपने भाषण में क्या कहा?

इससे पहले नेशनल रैली के नेता जॉर्डन बार्डेला ने देश में आम चुनाव कराने का आह्वान किया था। सरकारी टेलीविजन पर बोलते हुए मैक्रों ने कहा, "मैंने आपका संदेश सुना और मैं इसे अनुत्तरित नहीं छोड़ सकता।" शांति और सद्भाव से काम करने के लिए फ्रांस को स्पष्ट बहुमत की जरूरत है। मैं यह दिखावा नहीं कर सकता कि कुछ नहीं हुआ, मैंने फैसला किया कि आपको वोट देने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए आज रात मैं खुद ही नेशनल असेंबली को भंग कर देता हूं।

फ्रांसीसी जनता में विश्वास की अभिव्यक्ति

अपने भाषण में मैक्रॉन ने विश्वास जताया कि फ्रांसीसी लोग भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर निर्णय लेंगे और एक अच्छी सरकार चुनेंगे। साथ ही यूरोपीय संघ के प्रभाव और देश में बढ़ते दक्षिणपंथी दलों के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप में दक्षिणपंथी दल प्रगति कर रहे हैं. मैं ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बैठक को भंग करने और आपको एक विकल्प देने का निर्णय लिया है।

मैक्रों की पार्टी पिछड़ गई है

यूरोपीय चुनावों से पहले हुए सर्वेक्षणों के अनुसार, 28 वर्षीय जॉर्डन बार्डेल के नेतृत्व वाली रैसेम्बलमेंट नेशनेल विली (आरएन) को लगभग 32 प्रतिशत वोट मिले। जबकि मैक्रों की रेनेसा पार्टी को आधे से भी कम यानी करीब 14 फीसदी वोट मिले.

यूरोपीय संघ चुनाव

यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। देश में एक संसद है, जिसके प्रतिनिधि सीधे यूरोपीय नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। इसका कार्य यूरोपीय कानून के लोकतांत्रिक अधिकार को बनाए रखना है। इस संघ में नागरिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो चुनाव के बाद पांच साल तक अपना प्रतिनिधित्व करते हैं।