French government को बार्नियर के मितव्ययिता बजट पर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा

Paris पेरिस: फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर इस सप्ताह अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, यह एक राजनीतिक अनुमान है जो उनकी कमजोर सरकार को गिराने और यूरोजोन में हलचल मचाने वाला है।बार्नियर ने सोमवार को विवादास्पद 2025 बजट को संसदीय मंजूरी के बिना पारित करने के लिए एक दुर्लभ रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले संवैधानिक तंत्र का आह्वान किया, जिसमें तर्क दिया गया कि गहरे राजनीतिक विभाजन के बीच "स्थिरता" बनाए रखना आवश्यक था।

इस कदम पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें मरीन ले पेन की दूर-दराज़ नेशनल रैली और वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट दोनों ने जवाब में अविश्वास प्रस्ताव दायर किया, जिससे बुधवार को मतदान की स्थिति बन गई, जिसमें बार्नियर को हटाया जा सकता है।यह आसन्न टकराव एक खंडित नेशनल असेंबली की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जो जून के अचानक चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद अव्यवस्थित हो गई है।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गतिरोध को दूर करने और फ्रांस के बढ़ते घाटे को संबोधित करने के लिए सितंबर में बार्नियर की ओर रुख किया था। फिर भी बार्नियर के प्रस्तावित मितव्ययिता बजट - व्यय में 40 बिलियन यूरो ($42 बिलियन) की कटौती और करों में 20 बिलियन यूरो की वृद्धि - ने केवल विभाजन को गहरा किया है, निचले सदन में तनाव को बढ़ाया है और इस नाटकीय राजनीतिक टकराव को जन्म दिया है।

संवैधानिक उपकरण, जिसे अनुच्छेद 49.3 कहा जाता है, का उपयोग सरकार को संसदीय वोट के बिना कानून पारित करने की अनुमति देता है, लेकिन इसे अविश्वास प्रस्तावों के लिए खुला छोड़ देता है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि बिजली कर वृद्धि को खत्म करने सहित बार्नियर की रियायतें उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ले पेन ने बार्नियर पर अपनी पार्टी की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठानी चाहिए।"राजनीतिक गतिरोध ने वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर दिया है, लंबे समय तक अस्थिरता के डर के बीच उधार लेने की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। बार्नियर ने बजट पारित नहीं होने पर "गंभीर अशांति" की चेतावनी दी, लेकिन आलोचकों ने उनकी टिप्पणियों को भय फैलाने वाला बताया। अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है, तो मैक्रों राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन उन्हें खंडित विधानसभा में कानून पारित कराने के लिए एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। अनिश्चितता से फ्रांस की आर्थिक परेशानियाँ और बढ़ने का खतरा है और इसका असर पूरे यूरोजोन में भी पड़ सकता है।