ब्रिटेन सरकार पर प्रवासियों को लेकर फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन कर लगाया ब्लेकमेल का आरोप

जनता से रिश्ता वेबडेस्क । UK France Migrants Issue: नाव पर बैठकर खतरनाक रास्तों से एक देश से दूसरे ब्रिटेन की सरकार प्रवासियों को लेकर एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जिसे फ्रांस अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन मान रहा है. में है. गृह मंत्री प्रीति पटेल (Priti Patel) अगर निजी तौर पर मंजूरी दे देती हैं, तो इंग्लिश चैनल को पार कर प्रवासियों को लाने वाली नावों को ब्रिटेन से वापस भेजा जा सकता है. सरकार ने सीमा बल के अधिकारियों को नई रणनीति का उपयोग करने को कहा है, लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में ऐसा करने की अनुमति है. हालांकि फ्रांस ने इस योजना को लेकर नाराजगी जताई है.

फ्रांस ने ब्रिटेन पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि है यह कदम उस अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है, जो कहता है कि समुद्र में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को बचाया जाना चाहिए. प्रवासी संकट पर बातचीत के लिए बुधवार को प्रीति पटेल से मुलाकात करने वाले फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डारमैनिन ने ब्रिटेन पर वित्तीय ब्लैकमेल का आरोप लगाया है (Are UK Migrants Sent Back). उन्होंने इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई डील का जिक्र किया, जिसमें ब्रिटेन ने तट पर गश्त करने वालों की संख्या को दोगुना करने जैसी अतिरिक्त कार्रवाई के लिए फ्रांस को 54.2 मिलियन पाउंड का भुगतान करने का वादा किया था.

सरकार के प्रवक्ता ने क्या कहा?

वहीं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा कि जो भी योजना निर्धारित होगी, वह 'सुरक्षित' होगी और कानून का पालन करेगी. हाल के महीनों में इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ी है और इस हफ्ते अब तक 1,500 से अधिक लोग नाव से इसे पार कर चुके हैं (English Channel News UK). ये चैनल दुनिया के सबसे खतरनाक और व्यस्ततम शिपिंग लेन में से एक है. रास्ता पार करने वाले प्रवासी दुनिया के कुछ सबसे गरीब और सबसे हिंसक हिस्सों से आते हैं. वहीं जब अधिकारी इन्हें पकड़ लेते हैं, तो ये ब्रिटेन में शरण लेने का दावा करते हैं.

जल्द शुरू हो सकता है ऑपरेशन

प्रवासियों को रोकने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, उसके लिए बीते कई महीनों से सीमा सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यह माना जाता है कि प्रशिक्षण का अंतिम स्टेज कुछ दिनों में पूरा होना वाला है. जिसका सीधा मतलब है कि सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार है (British Government on Migrants). सरकार के वकीलों का कहना है कि नावों को वापस भेजना सीमित और विशिष्ट परिस्थितियों में कानूनी होगा, हालांकि ये कौन की परिस्थिति होंगी, यह नहीं बताया है. इनका कहना है कि ब्रिटेन को समुद्र में लोगों को रोकने का कानूनी अधिकार है, यह अपराध को रोकने और सीमाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक है.