भारतीय सहायता से Nepal में प्रसव केंद्र के निर्माण की आधारशिला रखी गई

Kathmandu: नेपाल में खनियाबास ग्रामीण नगर पालिका, धादिंग में कुरी हेल्थ पोस्ट-बर्थिंग सेंटर बिल्डिंग के निर्माण के लिए भारत की सहायता से आधारशिला रखी गई। शुक्रवार को संविधान सभा के सदस्य दिलमान पखरीन, खनियाबास ग्रामीण नगर पालिका, धादिंग के अध्यक्ष रण बहादुर तमांग और काठमांडू में भारतीय दूतावास की काउंसलर गीतांजलि ब्रैंडन ने संयुक्त रूप से आधारशिला रखी । काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक विज्ञप्ति में कहा, "कुरी हेल्थ पोस्ट-बर्थिंग सेंटर का निर्माण भारत सरकार की वित्तीय सहायता से नेपाली रुपये (एनआर) 25.10 मिलियन की परियोजना लागत से ' नेपाल - भारत विकास सहयोग ' के तहत किया जा रहा है। "

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "इस परियोजना के लिए, ' नेपाल - भारत विकास सहयोग' के तहत भारत सरकार के अनुदान का उपयोग स्वास्थ्य प्रसवोत्तर केंद्र, गार्ड हाउस, कंपाउंड वॉल, कैंटीन ब्लॉक, पाथ-वे और अन्य संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना को एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) के रूप में लिया जा रहा है।" समारोह में, संविधान सभा के सदस्य, खानियाबास ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष और अन्य हितधारकों ने नेपाल के लोगों के उत्थान में भारत सरकार के निरंतर विकासात्मक समर्थन की सराहना की । प्रतिनिधियों ने अपने भाषण में कहा, "यह स्वास्थ्य प्रसवोत्तर केंद्र नेपाल के लोगों को बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में मदद करेगा।" 2003 से, भारत ने नेपाल में विभिन्न क्षेत्रों में 563 से अधिक HICDP शुरू किए हैं और 490 परियोजनाएँ पूरी की हैं।

इनमें से 108 परियोजनाएँ बागमती प्रांत में हैं। इनके अलावा, भारत सरकार ने भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेपाल के विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य चौकियों और शैक्षणिक संस्थानों को 1,009 एम्बुलेंस और 300 स्कूल बसें उपहार में दी हैं । इनमें से 15 एम्बुलेंस और 3 स्कूल बसें धादिंग में विभिन्न संस्थानों को उपहार में दी गई हैं। "निकट पड़ोसी होने के नाते, भारत और नेपाल व्यापक और बहु-क्षेत्रीय सहयोग में लगे हुए हैं। HICDP का कार्यान्वयन नेपाल सरकार के अपने लोगों के उत्थान और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा देने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है," भारतीय दूतावास ने घोषणा की। इस अवसर पर राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। (एएनआई)