POGB के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को किया उजागर

Gilgit गिलगित: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान ( पीओजीबी ) के पूर्व मुख्यमंत्री हाफिज उर रहमान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौकरशाही और स्थानीय सरकार के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार के गठजोड़ को उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि दोनों संस्थाएँ अपनी शानदार जीवनशैली को बनाए रखने के लिए करदाताओं के पैसे का दोहन करने के लिए आपसी समझ पर पहुँच गई हैं, पीओजीबी के एक स्थानीय समाचार संगठन डब्ल्यूटीवी ने रिपोर्ट की। रहमान ने अपने बयान में कहा, "ऐसा लगता है कि सरकार और स्थानीय नौकरशाही एक समझौते पर पहुँच गई हैं और उन्होंने करदाताओं के पैसे को आपस में बाँट लिया है। और वे एक-दूसरे को परेशान नहीं करेंगे ताकि उनका भ्रष्टाचार निर्बाध रूप से जारी रहे।"

उन्होंने आगे दावा किया कि सरकार स्थानीय लोगों को सुविधाएं देने का दावा कर रही है, लेकिन सब कुछ दिखावा है। रहमान ने स्थानीय राजनेताओं द्वारा समय के साथ कर के पैसे की बर्बादी को उजागर करके स्थानीय प्रशासन पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "एक समय था जब पीओजीबी का पूरा बजट 32 बिलियन पाकिस्तानी रुपये था, जिसमें से 28 बिलियन पाकिस्तानी रुपये सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होते थे। और अब, चार साल के भीतर, पीओजीबी में सरकार के वेतन का कुल खर्च 66 बिलियन पाकिस्तानी रुपये हो गया है। और पीओजीबी सरकार का कुल गैर-विकास व्यय 67 बिलियन पाकिस्तानी रुपये है। यह लगभग 70 बिलियन पाकिस्तानी रुपये है और ऐसा लगता है कि पैसे की बर्बादी का यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा।" लोगों की सुरक्षा चिंताओं के बारे में सरकार की लापरवाही को उजागर करते हुए रहमान ने कहा, "हमें हाल ही में पता चला कि पिछली सरकार ने गिलगित , स्कार्दू, हुंजा, नगरम चिलास और खापलू जैसे शहरों के लिए सुरक्षित शहर पहल के लिए 28 मिलियन पाकिस्तानी रुपये अलग रखे थे। इस परियोजना में बहुत देरी हुई और अब यह पैसा बेकार हो गया है क्योंकि इन शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की लागत एक अरब से अधिक हो गई है। अब वे इस योजना को संशोधित नहीं करेंगे क्योंकि वे इस पहल को पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं।" (एएनआई)