एच-1बी विवाद पर पूर्व राजनयिक बोले: "भारत चुनौती स्वीकार कर विशेषज्ञता बढ़ाए"

New Delhi [India] नई दिल्ली [भारत], 21 सितंबर पूर्व भारतीय राजनयिक वीना सीकरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें एच-1बी वीज़ा प्रायोजन शुल्क को बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने का आदेश दिया गया है। एएनआई से बात करते हुए, सीकरी ने कहा कि यह फैसला एक बड़ा झटका है, खासकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीकी कंपनियों के लिए, क्योंकि ये कंपनियां ज़्यादातर भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। सीकरी ने आगे कहा कि यह फैसला ट्रंप द्वारा अपने "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" (एमएजीए) समर्थकों को खुश करने की कोशिश प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका, दोनों जगह, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, जो सबसे ज़्यादा संख्या में एच1बी वीज़ा धारकों को रोज़गार देती हैं, वे चिंतित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लिए एक बड़ी समस्या होगी क्योंकि वे इन कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। हम जानते हैं कि ज़्यादातर एच1बी वीज़ा धारक भारत से हैं, जारी किए गए कुल वीज़ा का 70% या उससे ज़्यादा भारत से हैं।"

सीकरी ने भारत से इस फैसले के प्रभावों को कम करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और रोज़गार क्षमता विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा और भारत को इस बारे में सोचना होगा... हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए तथा इन लोगों को रोज़गार देने और उन्हें अच्छा वेतन देने के लिए अपनी विशेषज्ञता और क्षमता विकसित करनी चाहिए।"