पूर्व DIG ने परियोजनाओं और नौकरियों के आवंटन में स्थानीय प्रशासन की अनियमितताओं को किया उजागर

Gilgit City गिलगित सिटी: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान ( पीओजीबी ) के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) दिलपजीर खान ने विकास परियोजनाओं के वितरण और अधिकारियों की नियुक्ति में बड़ी अनियमितताओं को उजागर किया है। बुधवार को गिलगित सिटी प्रेस क्लब में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर अपने राजनीतिक जुड़ाव और राजनीतिक हितों के आधार पर परियोजनाओं को वितरित करने और अधिकारियों को नियुक्त करने का आरोप लगाया, स्थानीय पीओजीबी -आधारित मीडिया आउटलेट पामीर टाइम्स ने बताया।

अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में कदाचार पर प्रशासन को फटकार लगाते हुए, खान ने कहा "उनका हमेशा से इरादा रहा है कि यहां के अधिकारियों को उनके द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, पीओजीबी में अधिकारियों को रैंक और योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे के आधार पर।" "यह सही समय है कि राजनेता समझें कि उनका काम विधानसभा में कानून पारित करना है, उन्हें अपनी सभी संदिग्ध रणनीति बंद कर देनी चाहिए। और अगर यह जारी रहा तो हम विरोध करने और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि हम इस तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे," उन्होंने कहा।

पामीर टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि खान ने पीओजीबी के अन्य सभी जिलों की तुलना में डायमर में विकास परियोजनाओं को वितरित नहीं करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की आलोचना की। पूर्व डीआईजी ने कहा, "मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि वह डायमर को हाल ही में दी गई एक भी विकास परियोजना का नाम बताए। लगभग 50,000 लोगों की आबादी होने के बावजूद हमें कोई विकास परियोजना और योजना नहीं दी गई है। वे सभी संसाधन और योजनाएं अपने वोट बैंकों को वितरित कर रहे हैं, जहां उनके राजनीतिक हित निहित हैं, उन्हें इस जिले के लोगों की कोई परवाह नहीं है।" प्रशासन पर आगे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ "राजनीतिक एजेंडे" पर किया जा रहा है और अधिकारियों को नियमों के अनुसार काम करने की चेतावनी दी। "सब कुछ राजनीतिक एजेंडे के आधार पर किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होना चाहिए। सभी योजनाएं उन जिलों को भेजी जा रही हैं जो राजनेताओं के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और संसाधन, योजनाएं और अधिकारी राजनीतिक एजेंडे के आधार पर क्यों नहीं वितरित किए जा रहे हैं, न कि पात्रता के आधार पर?" उन्होंने आगे पूछा। दिलपजीर खान ने कहा, "कुछ मुट्ठी भर अधिकारी किसी तरह प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होने में कामयाब हो गए हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्हें नियमों के अनुसार काम करना चाहिए और राजनीतिक सत्ता के आगे नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और अगर उनके हितों की पूर्ति नहीं हुई तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्हें विलासिता का आनंद लेने और सत्ता के अधीन होने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, उन्हें लोगों के हितों के लिए काम करने के लिए नियुक्त किया गया है।" ( एएनआई)