पूर्व सीआईए अधिकारी: अमेरिका ने पाक जनरल को पहले दी परमाणु तस्करी की जानकारी

Washington DC [US] वाशिंगटन डीसी [अमेरिका], 8 नवंबर पूर्व सीआईए अधिकारी रिचर्ड बार्लो ने खुलासा किया है कि अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 1980 के दशक में परमाणु तस्करी में शामिल एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी जनरल को गिरफ्तार करने के एक गुप्त अमेरिकी अभियान के बारे में पाकिस्तानी सरकार को गुप्त रूप से सूचना दी थी। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, बार्लो ने बताया कि सीआईए और अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया यह अभियान अरशद परवेज़ नामक एक पाकिस्तानी एजेंट को निशाना बना रहा था, जो एक अमेरिकी स्टील कंपनी से 25 मीट्रिक टन मैराजिंग 350 स्टील खरीदने की कोशिश कर रहा था, जो यूरेनियम संवर्धन में इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण सामग्री है।

बार्लो ने कहा कि परवेज़ सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल इनाम-उल-हक के निर्देशन में काम कर रहा था, जो उस समय पाकिस्तान के खान रिसर्च लेबोरेटरीज (केआरएल) और पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (पीएईसी) के लिए एक ज्ञात खरीद एजेंट था, जो देश के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए ज़िम्मेदार दो संस्थान हैं। "हमने परमाणु निर्यात उल्लंघन कार्य समूह की स्थापना की। उस समूह की स्थापना के कुछ समय बाद ही, हम कई अन्य मामलों पर काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ऊर्जा विभाग के किसी व्यक्ति ने बताया कि कनाडा में रहने वाले अरशद परवेज़ नाम के एक पाकिस्तानी ने एक अमेरिकी स्टील कंपनी से संपर्क किया था और भारी मात्रा में, लगभग 25 मीट्रिक टन मैराजिंग 350 स्टील की मांग की थी," बार्लो ने एएनआई को बताया।

"तो, उस मामले में, सीमा शुल्क सेवा के साथ मिलकर, हमने एक गुप्त अभियान चलाया और अंततः परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया। इनाम-उल-हक नाम का एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी जनरल उसे पेंसिल्वेनिया में स्टील कंपनी में पेश होने वाला था और उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी था, लेकिन हक नहीं आया। और मुझे पता चला कि विदेश विभाग के कुछ लोगों ने पाकिस्तानी सरकार को इस गिरफ्तारी वारंट की सूचना दी थी," उन्होंने कहा। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान के परमाणु खरीद नेटवर्क की जाँच करने वाले बार्लो ने कहा कि यह सूचना विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली थी, जिससे अमेरिकी अभियान पूरी तरह से पटरी से उतर गया। उन्होंने विश्वासघात पर अपनी प्रतिक्रिया को सदमे और आक्रोश से भरा बताया।

बार्लो ने याद करते हुए कहा, "मैं बहुत गुस्से में था। ये मेरी ही सरकार के लोग थे, मेरे अंदर का दुश्मन।" बार्लो के अनुसार, इस मामले ने उजागर किया कि कैसे अमेरिकी प्रशासन के कुछ तत्वों ने परमाणु प्रसार को रोकने के लिए बनाए गए अमेरिकी कानूनों को लागू करने की बजाय अफ़गान युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन ख़ुफ़िया अधिकारियों के बीच मतभेद को और गहरा कर दिया जो पाकिस्तान के परमाणु निर्माण को रोकना चाहते थे और नीति निर्माताओं के बीच जो सोवियत-अफ़गान संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहते थे।

उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने गिरफ़्तार किए गए एजेंटों को पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठान से जोड़ने वाले भारी सबूत इकट्ठा किए हैं। बार्लो ने एएनआई को बताया, "इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वे पाकिस्तानी सरकार के एजेंट थे। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत थे। मेरा मतलब है, हमने ढेर सारे दस्तावेज़ों, सबूतों और उन बातों की जाँच की जो गुप्त बैठकों में कही गई थीं और जिन्हें रिकॉर्ड किया गया था।"

इस ऑपरेशन के उजागर होने पर बाद में अमेरिकी कांग्रेस में आक्रोश फैल गया, जिसके कारण सांसदों ने सोलार्ज़ और प्रेसलर संशोधन जैसे परमाणु अप्रसार कानूनों के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता को निलंबित करने की मांग की। "उन दिनों, संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तारियाँ सार्वजनिक होती थीं। इसलिए कांग्रेस को इस गिरफ्तारी के बारे में पता चला और आप वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और दुनिया भर के अखबारों को देख सकते हैं। कांग्रेसी सोलार्ज़ और परमाणु प्रसार मामलों में रुचि रखने वाली समिति के अन्य सदस्यों ने सीआईए की ओर से एक शब्द भी कहे बिना 25 टन मर्जिंग 350 स्टील के निहितार्थों को पूरी तरह से समझा। और उन्होंने प्रेस में तुरंत सहायता बंद करने की मांग की। इसलिए, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को लेकर युद्ध की रेखाएँ विदेश विभाग और सीआईए के एक वर्ग के बीच खींची गई थीं, जो परमाणु प्रसार पर नज़र रख रहा था," बार्लो ने आगे कहा।