सीनेटरों की भूमिका की जांच के लिए आयोग का गठन

पाकिस्तान : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने शनिवार को पाकिस्तान सेना (संशोधन) विधेयक,2023 को मंजूरी देने में अपने सीनेटरों की भूमिका की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। स्थानीय समाचार पत्र द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी या सशस्त्र बलों को किसी भी तरह से बदनाम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 5 साल तक की कैद का प्रस्ताव है। पाकिस्तान सीनेट ने 27 जुलाई को बहुमत से पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें देश की सुरक्षा या सशस्त्र बलों के बारे में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। यह घटनाक्रम शनिवार को पार्टी प्रमुख इमरान खान की अध्यक्षता में हुई पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक के बाद आया। इसके अलावा, द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, कोर कमेटी की बैठक में उन सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया गया, जो सीनेट में सेना अधिनियम की मंजूरी के संबंध में पार्टी की नीति से भटकने के दोषी पाए गए।2023 को मंजूरी देने में अपने सीनेटरों की भूमिका की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। स्थानीय समाचार पत्र द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी या सशस्त्र बलों को किसी भी तरह से बदनाम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 5 साल तक की कैद का प्रस्ताव है। पाकिस्तान सीनेट ने 27 जुलाई को बहुमत से पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें देश की सुरक्षा या सशस्त्र बलों के बारे में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। यह घटनाक्रम शनिवार को पार्टी प्रमुख इमरान खान की अध्यक्षता में हुई पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक के बाद आया। इसके अलावा, द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, कोर कमेटी की बैठक में उन सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया गया, जो सीनेट में सेना अधिनियम की मंजूरी के संबंध में पार्टी की नीति से भटकने के दोषी पाए गए।