विदेश मंत्रालय ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर USCIRF की रिपोर्ट को खारिज किया

New Delhiनई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ़्रीडम ( USCIRF ) की रिपोर्ट को "दुर्भावनापूर्ण" करार देते हुए इसे संगठन की छवि को और ख़राब करने वाला बताया है। इसने USCIRF को एक राजनीतिक एजेंडे वाला "पक्षपाती संगठन" कहा , जो तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है और भारत के बारे में "प्रेरित कहानी" फैलाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ़्रीडम ( USCIRF ) के बारे में हमारे विचार सर्वविदित हैं। यह एक राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन है। यह तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है और भारत के बारे में प्रेरित कहानी फैलाता है। हम इस दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं, जो केवल USCIRF को और बदनाम करने का काम करती है।" विदेश मंत्रालय ने USCIRF से इस तरह के "एजेंडे से प्रेरित प्रयासों" से दूर रहने और अमेरिका में मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने के लिए समय का अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया ।

बयान में कहा गया है, "हम USCIRF से इस तरह के एजेंडा संचालित प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करेंगे। USCIRF को संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने समय का अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करने की भी सलाह दी जाएगी।" USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया । रिपोर्ट में कहा गया है, "यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि 2024 के दौरान किस तरह से लोगों को निगरानी समूहों द्वारा मारा गया, पीटा गया और लिंच किया गया, धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। ये घटनाएँ धार्मिक स्वतंत्रता का विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन हैं ।" रिपोर्ट में कहा गया है, "यह धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों के खिलाफ हिंसक हमलों को भड़काने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा अभद्र भाषा सहित गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं के उपयोग का वर्णन करता है। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), एक समान नागरिक संहिता (UCC) और कई राज्य-स्तरीय धर्मांतरण और गोहत्या विरोधी कानूनों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने और वंचित करने के लिए भारत के कानूनी ढांचे में बदलाव और प्रवर्तन का वर्णन करता है।" ( ANI)