अमेरिका मे वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने की निर्मला सीतारमण से फोन पर बातचीत, भारत के योगदान की सराहना की

अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलेन (US Finance Minister Janet Yellen) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) से फोन पर बातचीत कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी (Global Pandemic) के खिलाफ लड़ाई में अहम साझेदार के तौर पर भारत की भूमिका की सराहना की और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (Global Economic Scenario) पर चर्चा की. इस साल जनवरी में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद येलेन ने सीतारमण से पहली बार फोन पर बात की है.

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी से दुनिया के मजबूती से उबरने में सहयोग देने, असमानता का मुकाबला करने और साहसिक जलवायु एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए निकटता से मिलकर काम करने की मंशा जताई.

मंत्रालय ने बताया कि येलेन ने कोविड-19 से मुकाबले में अहम साझेदार के तौर पर भारत की भूमिका की सराहना की. मंत्रालय ने कहा कि मंत्री (येलेन) साझा प्राथमिकताओं के लिए काम करने की खातिर सीतारमण के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग करने को इच्छुक हैं.

भारत ने ट्वीट कर दी जानकारी

भारत के वित्त मंत्रालय ने भी कई ट्वीट करते हुए बताया कि वित्त मंत्री सीतारमण की अमेरिका की वित्त मंत्री येलेन के साथ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर रचनात्मक चर्चा हुई. येलेन ने टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में भारत के योगदान की सराहना की.

मंत्रालय ने बताया कि सीतारमण ने येलेन को 'सोच-विचार कर तैयार किए गए 1,900 अरब डॉलर के कोविड-19 राहत पैकेज' के लिए बधाई दी और सीतारमण और येलेन के बीच जी20 सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के जरिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी.

1,900 अरब डॉलर से आएगा अमेरिका में रोजगार

पिछले महीने अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा था कि लाखों लोगों के बेरोजगार होने के कारण देश अब भी 'गहरी खाई' में है लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन की 1,900 अरब डॉलर की राहत योजना से इतना विकास होगा जो अगले साल तक संपूर्ण रोजगार बहाल करने के लिहाज से काफी होगा.

रिपब्लिकन सीनेटरों ने कहा था कि बाइडेन द्वारा प्रस्तावित धन राशि बहुत बड़ी है और इसके लिए वे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के वित्त मंत्री रहे लैरी समर्स द्वारा की गई इस प्रस्ताव की आलोचना का हवाला देते हैं. समर्स का कहना है कि बाइडेन की इस योजना के चलते देश के आधारभूत ढांचे में सुधार जैसी अन्य पहलुओं के लिए कम पैसा उपलब्ध हो पाएगा.