संघीय अदालतों ने शटडाउन के बावजूद ट्रंप प्रशासन को खाद्य सहायता के लिए फंड मुहैया कराने को कहा

वाशिंगटन: अमेरिका में सरकारी शटडाउन होने के कारण कई विभागों को फंड नहीं मिल रहा था। ऐसे में दो अमेरिकी संघीय अदालतों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को आदेश दिया है कि वह कम आय वर्ग के लोगों के लिए चल रहे फूड असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत मिलने वाले लाभों का भुगतान जारी रखे।

यह आदेश 'एसएनएपी' (पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम) नामक योजना के लिए दिया गया है। इस योजना के तहत कम आय वाले परिवारों को खाने-पीने की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। इस योजना से लगभग 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकी लाभान्वित होते हैं, यानी हर आठ में से एक व्यक्ति। अब इस फैसले के अनुसार, वित्तपोषण के लिए आपातकालीन निधियों का उपयोग करना होगा।

अदालत का यह आदेश ऐसे समय आया है जब 'यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर' (यूएसडीए) ने फंड की कमी के चलते नवंबर से भुगतान बंद करने की तैयारी कर ली थी। सरकारी कामकाज 5 हफ्तों से ठप है क्योंकि कांग्रेस और व्हाइट हाउस खर्च को लेकर सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

रोड आइलैंड स्थित अमेरिकी ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश जॉन जे. मैककोनेल ने फैसला सुनाया कि प्रशासन को "जल्द से जल्द आकस्मिक धन वितरित करना चाहिए" ताकि नवंबर में लाभ जारी रह सकें। इसी बीच, मैसाचुसेट्स की जज इंदिरा तलवानी ने सरकार से पूछा है कि वे सोमवार तक बताएं कि योजना के लिए फंड कैसे सुनिश्चित करेंगे।

कई अमेरिकी राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों ने अदालत में याचिका दायर की थी ताकि सरकार भुगतान जारी रखे। अगर समय पर हस्तक्षेप न होता, तो नवंबर से करोड़ों परिवारों को खाने का सहारा मिलना बंद हो सकता था।

कृषि और खाद्य कार्यक्रमों की देखरेख करने वाली सीनेट समिति की शीर्ष डेमोक्रेट सीनेटर एमी क्लोबुचर ने कहा कि इस फैसले से "अमेरिकियों को खाद्य सहायता रोकने का कोई बहाना नहीं बचता।" इस मुद्दे पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि एसएनएपी के ज्यादातर लाभार्थी “डेमोक्रेट” समर्थक हैं, लेकिन वे सबकी मदद करना चाहते हैं, चाहे वे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन।

एसएनएपी, जिसे पहले फूड स्टैम्प प्रोग्राम कहा जाता था, 1960 के दशक से अमेरिका की कल्याणकारी नीतियों का अहम हिस्सा रहा है, जो कम आय वाले परिवारों को बुनियादी पोषण सहायता प्रदान करता है।