विदेश मंत्री जयशंकर ने माइक्रोनेशिया को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं

Micronesia माइक्रोनेशिया: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 नवंबर को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया (FSM) के लोगों को शुभकामनाएं दीं। एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, विदेश मंत्री जयशंकर ने "विदेश मामलों के सचिव लोरिन एस रॉबर्ट और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया की सरकार और लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं" व्यक्त कीं, जिसमें FSM के साथ भारत की सद्भावना और सहायक संबंधों को रेखांकित किया गया। विदेश मंत्री ने एक वीडियो एनीमेशन भी साझा किया, जिसमें "हैप्पी इंडिपेंडेंस डे माइक्रोनेशिया" दिखाया गया।

फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, जो आज अपनी स्वतंत्रता की 38वीं वर्षगांठ मना रहा है, ने 1996 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। हाल के वर्षों में ये संबंध काफी बढ़ गए हैं, जिन्हें फोरम ऑफ इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) जैसे सहयोगी मंचों से बल मिला है, जिसका उद्देश्य प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करना है।

एफएसएम एफआईपीआईसी बैठकों में सक्रिय भागीदार रहा है, जिसमें 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति योसिवो पी जॉर्ज ने एफएसएम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। एफएसएम और अन्य प्रशांत द्वीप राज्यों का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता तब और मजबूत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान एफएसएम के अध्यक्ष डेविड पैनुएलो और अन्य प्रशांत द्वीप नेताओं से मुलाकात की। 2019 की बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशांत द्वीप विकासशील राज्यों (पीएसआईडीएस) को लाभ पहुंचाने के लिए 12 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की, जिसमें उनकी पसंद की उच्च प्रभाव वाली विकास परियोजनाओं के लिए प्रत्येक देश को 1 मिलियन अमरीकी डालर आवंटित किए गए। इसके अलावा, 150 मिलियन अमरीकी डालर की रियायती ऋण व्यवस्था स्थापित की गई, जिससे पीएसआईडीएस को प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु-लचीली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने पीएसआईडीएस नेताओं को आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया, जो प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास और आपदा तैयारी को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एफएसएम और अन्य प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की निरंतर भागीदारी सतत विकास और आपसी सहयोग के उद्देश्य से एक मजबूत साझेदारी को दर्शाती है। बहुपक्षीय चैनलों और वित्तीय पहलों के माध्यम से एफएसएम के विकास का समर्थन करके, भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाता है और जलवायु लचीलापन और विकास के आसपास साझा लक्ष्यों को बढ़ावा देता है।