यूरोपीय संघ ने कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए पांच नए कानून बनाए

ब्रसेल्स (आईएएनएस)| यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों ने पांच नए कानूनों को अपनाया है, जो समुद्री परिवहन और विमानन उद्योग सहित अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के भीतर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में सक्षम होंगे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून यूरोपीय संघ के मुख्य जलवायु कार्रवाई पैकेज का हिस्सा है, जिसे फिट फॉर 55 कहा जाता है, इसका उद्देश्य 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55 प्रतिशत तक कम करना है।

यूरोपीय संघ की परिषद में मतदान निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है।

यूरोपीय संघ का कार्बन बाजार, जो प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा-गहन उद्योगों, बिजली उत्पादन और विमानन क्षेत्र के लिए उत्सर्जन भत्ते देता है।

हालांकि, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) के नए नियमों के तहत, ऊर्जा, लोहा, कागज और तेल उद्योग जैसे क्षेत्रों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर की तुलना में 62 प्रतिशत तक कम करना चाहिए।

विमानन क्षेत्र में मुक्त उत्सर्जन भत्ते को 2026 से धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा।

समुद्री परिवहन उत्सर्जन को पहली बार ईटीएस के दायरे में शामिल किया जाएगा।

शिपिंग कंपनियों के लिए भत्ते सरेंडर करने की बाध्यता धीरे-धीरे शुरू की जाएगी।

अधिकांश बड़े जहाजों को शुरू से ही ईटीएस के दायरे में शामिल किया जाएगा, जबकि अपतटीय जहाजों को शुरू में समुद्री परिवहन से सीओ 2 उत्सर्जन की निगरानी, रिपोटिर्ंग और सत्यापन पर विनियमन द्वारा कवर किया जाएगा।

इमारतों, सड़क परिवहन और छोटे उद्योगों के लिए एक नई, अलग उत्सर्जन व्यापार प्रणाली बनाई गई है।

नई प्रणाली उन वितरकों पर लागू होगी जो 2027 से इमारतों, सड़क परिवहन और अतिरिक्त क्षेत्रों को ईंधन की आपूर्ति करते हैं।

एक सुरक्षा उपाय किया गया है, जिससे यदि तेल और गैस की कीमतें असाधारण रूप से नई प्रणाली के लॉन्च से पहले उच्च होती हैं, तो इसे 2028 तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम), जो कार्बन-गहन उद्योगों में उत्पादों के आयात से संबंधित है, 2025 के अंत तक बना रहेगा, और बाद में मुक्त भत्तों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ-साथ धीरे-धीरे अनिवार्य हो जाएगा।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के लिए नि:शुल्क भत्तों में सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन, लोहा और इस्पात शामिल हैं।

इन्हें 2026 और 2034 के बीच नौ साल की अवधि में समाप्त कर दिया जाएगा।