यूरोपीय संसद ने ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए नए नियम अपनाए

ब्रुसेल्स : एमईपी ने यूरोपीय परिषद के साथ पहले से ही सहमत योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो यूरोपीय ग्रीन डील के हिस्से के रूप में 2030 के लिए नए ऊर्जा-बचत लक्ष्य निर्धारित करती है।

कानून यूरोपीय संघ में प्राथमिक और अंतिम ऊर्जा खपत दोनों के लिए ऊर्जा-बचत लक्ष्य निर्धारित करेगा। संसद ने इस कानून को 147 के मुकाबले 471 वोटों से अपनाया, जिसमें 17 लोग अनुपस्थित रहे। अब इसे लागू होने से पहले मंत्रिपरिषद द्वारा भी इसका समर्थन करना होगा।

सदस्य देशों को सामूहिक रूप से 2030 तक यूरोपीय संघ के स्तर पर कम से कम 11.7 प्रतिशत की ऊर्जा खपत में कमी सुनिश्चित करनी होगी (2020 संदर्भ परिदृश्य के अनुमानों की तुलना में)। एक मजबूत निगरानी और प्रवर्तन तंत्र इस उद्देश्य के साथ होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य राज्य इस बाध्यकारी ईयू लक्ष्य के लिए अपने राष्ट्रीय योगदान को पूरा कर सकें।

2030 तक, सदस्य देशों को प्रति वर्ष औसतन 1.5 प्रतिशत की बचत करने की आवश्यकता है। 2025 के अंत तक की अवधि में वार्षिक ऊर्जा बचत 1.3 प्रतिशत से शुरू होगी, और 2030 के अंत तक अंतिम अवधि में उत्तरोत्तर 1.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

विभिन्न क्षेत्रों में, बचत लक्ष्यों को स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। सार्वजनिक प्रशासन, भवन, व्यवसाय, डेटा केंद्र, आदि। एमईपी ने जोर देकर कहा कि योजना को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र को कवर करना चाहिए, जिसे हर साल अपनी अंतिम ऊर्जा खपत में 1.9 प्रतिशत की कमी करनी होगी।

सदस्य देशों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर साल कम से कम 3 प्रतिशत सार्वजनिक भवनों को लगभग शून्य ऊर्जा भवनों या शून्य-उत्सर्जन भवनों में पुनर्निर्मित किया जाए। यह निर्देश कुशल जिला हीटिंग सिस्टम के लिए नई आवश्यकताएं भी स्थापित करता है। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)