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'वोट चोरी' के आरोप पर इटली में सियासी घमासान
नई दिल्ली: भारत में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को लेकर इटली में सियासी बहस छिड़ गई है। भारत में कथित वोट चोरी को लेकर इटली के एक नेता की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सहयोगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को लोकतंत्र पर लेक्चर देना गलत है। इस बयान के बाद भारत की चुनावी व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
डेबोरा बर्गमिनी ने फिलिबेक के बयान पर जताई आपत्ति
इटली की सांसद और फोर्जा इटालिया पार्टी की वरिष्ठ नेता डेबोरा बर्गमिनी ने पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक की भारत संबंधी टिप्पणियों की आलोचना की है। फिलिबेक ने हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे को दोहराया था। बर्गमिनी ने कहा कि किसी मित्र देश की आंतरिक राजनीतिक बहस में विदेशी नेताओं का इस तरह हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
97 करोड़ मतदाताओं वाले देश को न दें लोकतंत्र की सीख
डेबोरा बर्गमिनी ने भारत की विशाल चुनावी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस देश में करीब 97 करोड़ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, उसे यूरोपीय नेताओं द्वारा लोकतंत्र की सीख देना अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपनी राजनीतिक संस्थाएं और न्यायपालिका मौजूद हैं। चुनावी प्रक्रिया या अन्य राजनीतिक मामलों से संबंधित विवादों का समाधान देश की स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। बर्गमिनी ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने और आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना भी जरूरी है।
हैदराबाद में भारत समिट से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा विवाद 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 से जुड़ा है। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विभिन्न देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।
सम्मेलन में वैश्विक राजनीति, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
इसी कार्यक्रम के दौरान जियाकोमो फिलिबेक ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी के अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के मत का समान महत्व होना चाहिए और मतदाता सूचियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलिबेक ने दावा किया कि भारत में लोकतंत्र के सामने चुनौतियां हैं और कांग्रेस के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए।
भारत-इटली के मजबूत रिश्तों का किया जिक्र
डेबोरा बर्गमिनी ने अपने बयान में भारत और इटली के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है। भारत और इटली ने मई 2026 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। बर्गमिनी के अनुसार, ऐसे महत्वपूर्ण मित्र देश की घरेलू राजनीति पर टिप्पणी करते समय विदेशी नेताओं को जिम्मेदारी और संयम का परिचय देना चाहिए।
भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
फिलिबेक की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विदेशी नेता की टिप्पणी के दौरान राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वहीं तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने भी राहुल गांधी के बयानों की आलोचना की।
अमित शाह ने भी कांग्रेस को घेरा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत समिट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विभिन्न देशों के वामपंथी विचारधारा वाले प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। शाह ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिए जाने वाले बयानों की भी आलोचना की।
संजय राउत ने किया फिलिबेक का समर्थन
इस विवाद के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने फिलिबेक की टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मानवाधिकार से जुड़े विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जा सकती है। राउत ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों पर भाजपा की आपत्ति को लेकर सवाल उठाए। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों को केवल किसी देश की घरेलू राजनीति तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए।
चुनावी पारदर्शिता को लेकर जारी है राजनीतिक बहस
भारत में मतदाता सूचियों के संशोधन और चुनावी पारदर्शिता को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच लगातार राजनीतिक बहस चल रही है। कांग्रेस मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रही है, जबकि भाजपा विपक्ष के आरोपों को खारिज करती रही है। मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य मृत मतदाताओं, दोहरी प्रविष्टियों और स्थान बदल चुके मतदाताओं से संबंधित रिकॉर्ड को अद्यतन करना है। हालांकि, विपक्ष इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका जता रहा है। अब इटली के दो नेताओं के अलग-अलग बयानों के बाद यह विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। जहां फिलिबेक ने कांग्रेस के अभियान का समर्थन किया है, वहीं बर्गमिनी ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया है।
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