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यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं यूरोपीय देश, पुतिन को उन्हें थका देने की उम्मीद
न्यूयॉर्क (आईएएनएस)। रूस के आक्रमण को लगभग 20 महीने हो गये हैं और यूक्रेन के लिए समर्थन कमजोर पड़ने के किसी भी संभावित संकेत को खारिज करने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) के देशों के विदेश मंत्रियों ने 2 अक्टूबर को कीव में बैठक करके एकजुटता का साहसिक प्रदर्शन किया।
यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा, "इस बैठक को यूक्रेन के प्रति यूरोपीय संघ की स्पष्ट प्रतिबद्धता और सभी आयामों में उसका निरंतर समर्थन समझा जाना चाहिए।"
ऐसा प्रतीत होता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मान रहे हैं कि युद्ध लंबा चला तो पश्चिमी देश थक कर यूक्रेन को समर्थन देना बंद कर देंगे, और तब रूस को बिल्कुल आसान अंतिम विजय मिल जायेगी।
यूक्रेन का नए सिरे से शुरू किया गया बहुप्रतीक्षित जवाबी हमला पश्चिम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और यह बराबरी का गतिरोध रूस को उम्मीद दे रहा है।
इस बीच, पुतिन परमाणु संघर्ष की संभावनाओं सहित बड़े विस्फोट की धमकियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
यूरोपीय संघ की बैठक से ठीक एक दिन पहले ब्लॉक सदस्य स्लोवाकिया में घोषित राष्ट्रीय चुनावों के नतीजों में उस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं जो यूक्रेन की नाटो सदस्यता, उसे हथियार भेजने और रूस पर प्रतिबंधों का विरोध कर रही थी।
हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की पार्टी एसएमईआर को केवल 22.9 प्रतिशत वोट मिले और अभी तक सरकार बनाने के लिए गठबंधन भागीदार नहीं मिला है, स्लोवाकिया ने तुरंत यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोक दी।
यूक्रेन समर्थक प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी केवल 5 प्रतिशत पीछे थी, जो सुर्खियों में थी।
जो चीज़ स्लोवाकिया - और हंगरी को भी - अलग करती है, वह उनका कथित सत्तावादी नेतृत्व है, जिसका पुतिन के प्रति स्वाभाविक झुकाव हो सकता है, और शेष पश्चिम की आलोचना से प्रेरित हो सकता है।
एक पत्रकार की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद फीको ने 2018 में प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था और यूरोपीय संघ ने राष्ट्रपति विक्टर ओर्बन के कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए हंगरी के लिए धन रोक दिया।
वह अब यूक्रेन के लिए कुछ सहायता को मंजूरी देने और समूह में इसकी सदस्यता पर विचार करने के बदले सौदेबाजी के रूप में यूरोपीय संघ से अपने देश के धन को अनफ्रीज़ करने के उपाय कर रहे हैं।
हालांकि ये दोनों देश अलग हैं, और कुछ हद तक यूक्रेन के समर्थन में भावनाएं हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए समर्थन का भविष्य अंतत: तीन शीर्ष यूरोपीय आर्थिक महाशक्तियां, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस (अमेरिका के साथ) तय करेंगे।
तीनों देश यूक्रेन के समर्थन में एकजुट हैं और यूक्रेन के लिए किसी विश्वसनीय विरोध का कोई संकेत नहीं है।
लेकिन तीनों में मतभेद है, जर्मनी सबसे अधिक जोखिम लेने वाला है।
यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर बर्लिन अन्य दो से अलग हो गया।
चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने कहा कि यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें देने से इनकार करने का कारण यह सुनिश्चित करना था कि "युद्ध न बढ़े और जर्मनी संघर्ष का हिस्सा न बने"।
उन्होंने कहा, "जब कोई युद्ध इतने लंबे समय तक चलता है, तो ये विचार तुरंत नहीं रुक सकते।"
फ्रांस अपने समकक्ष स्कैल्प मिसाइल और ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल कीव भेज रहा है।
इस तरह के मतभेदों के बावजूद - जर्मनी पहले टैंक भेजने को लेकर और फ्रांस लड़ाकू जेट भेजने को लेकर हिचकिचा रहा था - वे बुनियादी सैन्य और नागरिक सहायता लगातार प्रदान कर रहे हैं।
वे और इटली, नीदरलैंड तथा स्पेन जैसे अन्य बड़े आर्थिक देश यूक्रेन के लिए मायने रखेंगे और उन देशों में कोई गंभीर चुनौती नहीं है।
एक संभावित कमज़ोर बिंदु अर्थव्यवस्था है। युद्ध के कारण मुद्रास्फीति के साथ गंभीर आर्थिक मंदी जनता की राय को प्रभावित कर सकती है।
Rani Sahu
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