यूरोपीय संघ अदालत के फैसलों पर पोलैंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा शुरू

यूरोपीय संघ (ईयू) कानून का उल्लंघन करने और न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करने के लिए पोलैंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके कार्यकारी ने घोषणा की है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई पोलैंड की शीर्ष अदालत द्वारा किए गए फैसलों को लेकर ब्रुसेल्स और वारसॉ के बीच एक नियम-कायदे की लड़ाई का एक विस्तार है, जिसने इस साल यूरोपीय संघ के कानून के प्रमुख तत्वों को देश के संविधान के साथ असंगत पाया।

यूरोपीय आयोग ने एक बयान में घोषणा करते हुए कहा कि वह जुलाई और अक्टूबर में पोलिश संवैधानिक न्यायाधिकरण के फैसलों के बारे में गंभीर चिंताओं पर कार्रवाई कर रहा है। इन फैसलों ने स्पष्ट रूप से यूरोपीय संघ के कानून की प्रधानता को चुनौती दी है। आयोग ने कहा कि पोलैंड के पास शिकायत का जवाब देने के लिए अब दो महीने हैं।

आयोग को पोलैंड के संवैधानिक ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में गंभीर संदेह है, जो अब कानून द्वारा स्थापित ट्रिब्यूनल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

ब्रसेल्स सदस्य राज्यों के खिलाफ उल्लंघन प्रक्रिया ला सकता है जब वे यूरोपीय संघ के कानूनों का सम्मान या पूरी तरह से लागू नहीं करते हैं। पहला कदम पत्रों का आदान-प्रदान है, लेकिन यूरोपीय न्यायालय (ईसीजे) के समक्ष मामले उठाए जा सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय दंड लगाया जा सकता है।

ईसीजे ने पहले पोलैंड द्वारा कुछ न्यायाधीशों की प्रतिरक्षा को हटाने और संसद द्वारा अस्वीकार्य समझे जाने वालों को बर्खास्त करने के खिलाफ फैसला सुनाया था।

आयोग 2019 के पोलिश कानून से भी असंतुष्ट है जो देश की अदालतों को यूरोपीय संघ के कानून के कुछ क्षेत्रों की व्याख्या करने और ईसीजे को कानूनी मामलों को प्रस्तुत करने से रोकता है।

यूरोपीय संघ के न्याय आयुक्त डिडिएर रेयंडर्स ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि हमने बातचीत में शामिल होने की कोशिश की है लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। यूरोपीय संघ के कानूनी आदेश के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के कानून की प्रधानता का सम्मान किया जाना चाहिए।