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Romeरोम : लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूनिफिल) में सैनिकों का योगदान देने वाले यूरोपीय संघ (ईयू) के सोलह देशों ने मिशन से जुड़ी आगे की घटनाओं से बचने के लिए इजरायल पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने पर सहमति जताई है।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो और फ्रांसीसी समकक्ष सेबेस्टियन लेकोर्नू के नेतृत्व में एक वीडियोकांफ्रेंस के बाद यह निर्णय लिया गया।
इस वीडियोकांफ्रेंस में आयरलैंड, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और ग्रीस सहित अन्य प्रमुख यूरोपीय संघ के देश शामिल थे। इन देशों ने सामूहिक रूप से यूनिफिल ठिकानों पर हमलों की निंदा की, जिससे 48 देशों से आने वाले मिशन के 10,000 से अधिक कर्मियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, और इजरायल से ऐसी घटनाएं न होने के लिए निवारक उपाय करने का आग्रह किया।
इतालवी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष "इजरायल पर अधिकतम राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव डालने की साझा इच्छा थी ताकि आगे कोई घटना न हो।" इस बीच, बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हिजबुल्लाह संघर्ष के संदर्भ में यूनिफिल कर्मियों को ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता।
यह आह्वान 9 अक्टूबर से दक्षिणी लेबनान में यूनिफिल ठिकानों पर आईडीएफ के हमलों की एक श्रृंखला के बाद किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई शांति सैनिकों को चोटें आई हैं।
हालाँकि इज़राइल ने यूनिफिल से इजरायल-लेबनानी सीमा के 5 किमी के भीतर अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था, जिसका मतलब होगा कि दक्षिणी लेबनान में यूनिफिल के सभी ठिकानों को छोड़ना, मिशन में योगदान देने वाले सभी देशों ने मना कर दिया।
बुधवार को यूरोपीय संघ के देशों ने क्षेत्र में यूएनआईएफआईएल की स्थिर उपस्थिति बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा इस बात पर जोर दिया कि मिशन के भविष्य में किसी भी बदलाव का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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