EU के आगामी कानून पर 11 सदस्य देशों ने इसे लागू करने में और देरी करने की मांग की
World वर्ल्ड: यूरोपीय संघ (EU) के आगामी कानून पर बढ़ते दबाव के बीच, 11 सदस्य देशों ने इसके प्रभाव को कमजोर करने और इसे लागू करने में और देरी करने की मांग की है। यह कानून, जो कि यूरोपीय संघ के आयातित सोया, पाम आयल और अन्य उत्पादों के कारण होने वाली वैश्विक वनों की कटाई के 10% को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुका है।
हाल ही में, यूरोपीय संघ ने इसकी शुरुआत को 2025 तक टाल दिया था, इसके बाद की शिकायतों और आलोचनाओं के कारण। व्यापार साझीदार देशों जैसे ब्राजील और अमेरिका ने इसे लेकर विरोध जताया था, और उद्योग जगत ने रिपोर्टिंग नियमों में कटौती की मांग की थी।
अब, ऑस्ट्रिया और लक्ज़मबर्ग सहित 11 देशों ने आयोग से इसे और सरल बनाने की अपील की है और फिर से इसकी लागू होने की तारीख को टालने की मांग की है। इन देशों का कहना है कि किसानों और वन-प्रबंधकों पर लगाए गए नियमों को लागू करना अत्यधिक कठिन है और यह नियमन के उद्देश्यों के अनुपात में नहीं है।
