कार्यवाहक सरकार को सशक्त बनाने के लिए चुनाव अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, वित्त मंत्री ने पुष्टि की

इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने रविवार को पुष्टि की कि चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाएगा ताकि आगामी कार्यवाहक सरकार को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के कार्यभार संभालने तक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

पाकिस्तानी समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, डार से सवाल किया गया कि क्या चुनाव अधिनियम की धारा 230 - जो एक कार्यवाहक सरकार के कार्यों से संबंधित है - में संशोधन होने वाला था। उन्होंने उत्तर दिया, "जहां तक मेरी समझ है, हां।"

“मुझे नहीं लगता कि यह देश से छुपाने लायक कोई बात है। वे इसका पता लगाएंगे और इसमें (वास्तव में) संशोधन किया जाना चाहिए,'' डार ने कहा, कार्यवाहक सरकार को केवल 'दैनिक' कार्यों में उलझाकर देश का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि क्या कार्यवाहक प्रधान मंत्री के पास संशोधन के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अधिक शक्ति होगी, डार ने कहा: "उन्हें प्रमुख कार्रवाई करने के लिए उस स्थिति में होना चाहिए।"

इंटरव्यू के दौरान उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं, इस पर डार ने कहा कि इस पर टिप्पणी करना अभी ''जल्दबाजी'' होगी. डॉन के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह किसी पद का पीछा करने या उसकी चाहत रखने में विश्वास नहीं करते।

उन्होंने आगे कहा कि जिसे भी कार्यवाहक पीएम चुना जाएगा उसे सीनेटर के तौर पर उनका पूरा समर्थन रहेगा।

पहले ऐसी खबरें थीं कि वित्त मंत्री को कार्यवाहक पीएम माना जा रहा है.

सूत्रों ने एआरवाई न्यूज को बताया कि पीएमएल-एन उस पद के लिए इशाक डार के नाम पर केंद्र में गठबंधन सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) को मनाने के लिए सक्रिय हो गया है।

सूत्रों ने दावा किया कि पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ और पीपीपी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी के बीच एक बैठक के दौरान वित्त मंत्री के नाम पर चर्चा हुई।

नेशनल असेंबली का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है और अंतरिम व्यवस्था के विवरण पर सरकार के सदस्यों के बीच बैठकें चल रही हैं।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एआरवाई न्यूज के अनुसार, प्रधान मंत्री (पीएम) शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक सेट-अप और आम चुनाव से संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने के लिए पांच सदस्यीय संवाद समिति का गठन किया था। (एएनआई)