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शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अशोक कुमार राय ने कहा कि नेपाल शिक्षक महासंघ के साथ हुए छह सूत्री समझौते का कार्यान्वयन संप्रभु संसद के हाथ में है। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नेपाल (एनसीई) की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री राय ने स्पष्ट किया कि संसद स्कूल शिक्षा विधेयक में संशोधन कर सकती है जो पहले से ही संसद में पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए सुविधाजनक भूमिका निभाएगी।
कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस (एनसी) के सहायक महासचिव बद्री पांडे ने कहा कि संसद में पेश किये गये विधेयक पर संबंधित समिति में गंभीर चर्चा के बाद आम सहमति से निष्कर्ष निकाला जायेगा. सीपीएन-यूएमएल सचिव योगेश कुमार भट्टाराई ने कहा कि जब सरकार शिक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं थी तो शिक्षकों को संघर्ष शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इसी तरह, सीपीएन (माओवादी सेंटर) नेता दीनानाथ शर्मा ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षा विधेयक की तैयारी सकारात्मक थी, जो कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार को स्थापित करने के लिए राजनीतिक दलों और संसद को गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
इस अवसर पर एनसीई के पूर्व अध्यक्ष गौरी प्रधान, भूपराज खड़का, दीर्घ नारायण श्रेष्ठ, राजकुमार गंधर्व और दिल्लीराम सुबेदी सहित अन्य को सम्मानित किया गया।
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