ईरान पर आर्थिक दबाव बहुत अधिक, बड़े सैन्य हमलों की जरूरत नहीं : रूबियो

वाशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार ईरान पर आर्थिक दबाव इतना बढ़ गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल बड़े सैन्य अभियान चलाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तेहरान ने तनाव बढ़ाया तो अमेरिका सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है।

जी-7 बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रूबियो ने कहा कि नाकेबंदी और प्रतिबंधों के संयुक्त प्रभाव से ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर भारी दबाव पड़ रहा है। उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया कि नए बड़े सैन्य हमले नहीं होने का मतलब गतिरोध है। उनके मुताबिक, समय के साथ ईरान को होने वाला आर्थिक नुकसान और बढ़ेगा।

रूबियो ने कहा, "मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आर्थिक अभियान इतना विनाशकारी है कि फिलहाल बड़े सैन्य अभियानों की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है।" विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी अपना यह आकलन साझा किया है। बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और यूक्रेन के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सऊदी अरब, ब्राजील, मिस्र और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

ईरान की ओर से नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की आशंका पर रूबियो ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।" अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के पास समुद्र में पहले से मौजूद तेल का भंडार अब खत्म होने के करीब है। ये खेपें उस अस्थायी युद्धविराम के दौरान समुद्र से होकर गुजरी थीं, जब नाकेबंदी को कुछ समय के लिए निलंबित किया गया था।

उन्होंने कहा, "एक बार यह भंडार खत्म हो गया तो ईरान की तेल से होने वाली लगभग पूरी कमाई बंद हो जाएगी।" रूबियो ने बताया कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और खुफिया एजेंसियां उन रास्तों को बंद करने के लिए काम कर रही हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। उनके अनुसार, आमदनी घटने से ईरान की परमाणु परियोजना, उसके सशस्त्र सहयोगी संगठनों और अन्य गतिविधियों को वित्तपोषित करने की क्षमता प्रभावित होगी।

हालांकि, उपलब्ध बयान में ईरान को हुए आर्थिक नुकसान के दावे की पुष्टि करने वाले स्वतंत्र आंकड़े नहीं दिए गए। रूबियो ने कहा कि अमेरिका बातचीत के रास्ते भी खुले रखना चाहता है। कतर और अन्य देश मध्यस्थता के प्रयास जारी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कतर के प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी।

हालांकि, उन्होंने ईरान की बातचीत संबंधी शर्तों को अवास्तविक बताया। रूबियो ने कहा कि अमेरिका मुआवजे और नकद भुगतान की मांग स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को दूसरे देशों की तरह असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाने का अधिकार हो सकता है।

उन्होंने कहा, "अगर कोई समझौता संभव है तो राष्ट्रपति सबसे पहले उसका समर्थन करेंगे, लेकिन यह कोई मूर्खतापूर्ण समझौता नहीं होगा।" खाड़ी देशों पर आर्थिक प्रभाव के सवाल पर रूबियो ने इस दावे को खारिज किया कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के ड्रोन हमलों के बावजूद वाणिज्यिक जहाजों के जरिए तेल की आपूर्ति जारी है।

उनके मुताबिक, कुछ रातों में तेल की आवाजाही संघर्ष से पहले के स्तर के 80 से 85 प्रतिशत तक पहुंच रही थी। उन्होंने शेष कमी के लिए ईरान के तेल निर्यात में आई बाधा को जिम्मेदार ठहराया। रूबियो ने अन्य देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले समुद्री जहाजों की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने स्वीकार किया कि जी-7 के अपने समकक्षों के सामने यह मुद्दा उठाने पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि, उनके अनुसार, इस तरह की प्रतिबद्धता के लिए सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर फैसला लेना पड़ सकता है।

लेबनान के भविष्य को ईरान के साथ बातचीत से जोड़ने के सवाल पर भी रूबियो ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका लेबनान और इजरायल के बीच सीधे मध्यस्थता कर रहा है। साथ ही, इजरायली सैनिकों की वापसी और लेबनानी सशस्त्र बलों की तैनाती से जुड़ी व्यवस्थाओं के पालन की निगरानी के लिए एक प्रणाली तैयार करने पर काम कर रहा है।