आसान सेवा वितरण और भ्रष्टाचार नियंत्रण मुख्य जिम्मेदारी

नेपाल: उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने कहा है कि आसान सेवा वितरण और भ्रष्टाचार नियंत्रण के साथ सुशासन उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।

आज गृह मंत्रालय में मीडियाकर्मियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक के दौरान, डीपीएम श्रेष्ठ ने कहा कि सुशासन और आसान सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए गृह प्रशासन के सुधारों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने गृह प्रशासन और पुलिस को राजनीतिक और सत्ता केंद्रों के प्रभाव से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। यह कहते हुए कि पुलिस प्रशासन देश और उसके लोगों के लिए है, उन्होंने उन लोगों के लिए गृह प्रशासन की पहुंच में बदलाव लाने के लिए अपना विश्वास व्यक्त किया जो इससे वंचित हैं। उन्होंने कहा, 'इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां मानव संसाधन जोड़े जाएंगे।'

गृह मंत्री ने अपराधों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, जेलों में सुधार करने और आप्रवासन को प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाने के लिए गंभीरता से काम करने का संकल्प लिया। "नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान और तेज़ बनाना मेरी प्राथमिकता है, उन्होंने कहा कि नागरिकता से संबंधित कुछ मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्रेष्ठ ने यह भी साझा किया कि ऋण लेने वाले पीड़ितों की चिंताओं और मांगों को दूर करने की दिशा में कुछ काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

इस बीच राजधानी में सूदखोरी पीड़ितों और पुलिस के बीच सोमवार को हुई झड़प के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया है. श्रेष्ठ ने कहा कि सरकार ने घायलों के मुफ्त इलाज की भी व्यवस्था की है।