ट्रेड डील में देरी के कारण ट्रंप ने South Korean सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (स्थानीय समय) को दक्षिण कोरियाई सामानों की एक बड़ी रेंज पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, जिसे पिछले 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रुथ सोशल पर इस कदम की घोषणा करते हुए, ट्रंप ने कहा, "क्योंकि कोरियाई विधायिका ने हमारे ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लागू नहीं किया है, जो उनका अधिकार है, इसलिए मैं ऑटो, लकड़ी, फार्मा और अन्य सभी पारस्परिक टैरिफ पर दक्षिण कोरियाई टैरिफ को 15% से बढ़ाकर 25% कर रहा हूं।" यह अभी भी साफ नहीं है कि संशोधित टैरिफ दरें पहले ही लागू हो गई हैं या नहीं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातित सामानों के प्रमुख स्रोतों में से एक बना हुआ है, जिसने 2024 में अमेरिका को 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया। प्रमुख शिपमेंट में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, ऐसे क्षेत्र जिन्हें अब बढ़ी हुई ड्यूटी के कारण ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।

टैरिफ में यह बढ़ोतरी जुलाई में घोषित एक व्यापार समझौते से उलट है, जब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका दक्षिण कोरिया से आयातित सामानों पर एक समान 15 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो उस दर से 10 प्रतिशत अंक कम था जिसकी उन्होंने पहले धमकी दी थी। उस समझौते के हिस्से के रूप में, ट्रंप ने यह भी कहा कि दक्षिण कोरिया ने "संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व और नियंत्रण वाले निवेशों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को 350 बिलियन डॉलर देने" पर सहमति व्यक्त की थी, और जिसे राष्ट्रपति के रूप में मैंने खुद चुना था। ट्रंप का यह नवीनतम कदम उनके प्रशासन द्वारा कम से कम तीन पहले की टैरिफ चेतावनियों के बाद आया है जिन्हें लागू नहीं किया गया था, जिसमें ओंटारियो के एंटी-टैरिफ वर्ल्ड सीरीज विज्ञापन के बाद कनाडा पर प्रस्तावित 10 प्रतिशत लेवी, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर संभावित टैरिफ, और कनाडा पर 100 प्रतिशत ड्यूटी शामिल है जिसे शनिवार को पेश किया गया था। यह बढ़ोतरी ट्रंप की व्यापार शक्तियों की कानूनी जांच के बीच भी हुई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में कांग्रेस की मंजूरी के बिना ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को चुनौती देने वाली दलीलों को सुना, जिसमें कई न्यायाधीशों ने सवाल किया कि क्या उनके पास एकतरफा ऐसे उपाय करने का अधिकार था। अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है।