एलडीसी रणनीति के मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया

हितधारकों ने 2026 के भीतर नेपाल को एलडीसी से मध्यम आय वाले विकासशील देश में अपग्रेड करने के लिए सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) रणनीति के मसौदे पर विचार-विमर्श किया है।

संयुक्त राष्ट्र की विकास नीति समिति ने पांच साल का प्रारंभिक समय देकर नेपाल को एलडीसी से मध्यम आय वाले विकासशील देश में अपग्रेड करने की सिफारिश की थी। इसी के तहत नेपाल इसकी तैयारी कर रहा है.

निदेशक समिति की रविवार की बैठक में, राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मिन बहादुर श्रेष्ठ ने कहा कि विकासशील देशों में उन्नयन पर प्राप्त होने वाले लाभों को अनुकूलित करने के साथ-साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। दर्जा।

समिति में एक वित्त सचिव, विदेश मामलों के सचिव, शिक्षा सचिव, उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति सचिव और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठ के अनुसार, देश की वित्तीय स्थिति, उसकी संभावनाओं और उन्नयन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के गहन अध्ययन और विश्लेषण के बाद रणनीति तैयार की जाएगी।

नेपाल एलडीसी दर्जे से विकासशील राज्य बनने की तैयारी के अंतिम चरण में है। निजी क्षेत्र और नीति निर्माता दोनों एलडीसी के रूप में नेपाल को इस समय मिल रही सुविधाओं में कटौती या छूट को लेकर चिंतित हैं। विशेषाधिकारों और सुविधाओं के साथ-साथ इसके प्रबंधन में कटौती के बाद संभावित नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंताएं व्याप्त हैं।

यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाता एजेंसियां भी उत्सुकता से देख रही हैं कि नेपाल संक्रमणकालीन अवधि और दृष्टिकोण उन्नयन के लिए एक रूपरेखा कैसे तैयार करेगा।

मलावी के पांच साल के नेतृत्व के बाद नेपाल वर्तमान में एलडीसी के वैश्विक समन्वय ब्यूरो की अध्यक्षता कर रहा है।