डीपीएम खड़का ने कानून मंत्रालय की भूमिका को प्रभावी बनाने का संकल्प लिया

नेपाल: उप प्रधान मंत्री और कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री पूर्ण बहादुर खड़का ने कहा है कि कानून मंत्रालय की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय के संदर्भ में बहु-गतिशील भूमिका और जिम्मेदारी है।

मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, कानून मंत्री खड़का ने आश्वासन दिया कि वह एचओआर के अध्यक्ष और एनए के अध्यक्ष के समन्वय से संसदीय कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय की भूमिका को प्रभावी और व्यवस्थित बनाएंगे।

मंत्री ने कहा, "मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता से संबंधित कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। प्रांतों के कानून संघीय अधिनियमों के आधार पर तैयार किए जाएंगे।"

खड़का ने कहा कि संघवाद के क्रियान्वयन से जुड़े विधेयकों को प्राथमिकता में रखकर स्वीकृति देने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रालय संघीय अधिनियम को मंजूरी देने के मामले में एक कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता के आधार पर अपना प्रदर्शन करेगा।

साथ ही रक्षा मंत्री खडका ने कहा कि संवैधानिक परिषद की आज की बैठक में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में एक एजेंडा दर्ज किया गया था।

यह कहते हुए कि परिषद के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की आवश्यकता और औचित्य के बारे में एजेंडा प्रस्तुत किया, डीपीएम खड़का ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वसम्मति से की जाएगी।

प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा उन्हें कानून मंत्रालय के मामलों की देखभाल करने के लिए सौंपे जाने के बाद डीपीएम खडका ने आज मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया।