Trump ने कहा -वियतनाम अमेरिका के साथ समझौते में टैरिफ को शून्य करने को तैयार

Washington वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लैम से बात की और कहा कि बातचीत के दौरान लैम ने वियतनाम की इच्छा व्यक्त की कि अगर अमेरिका के साथ समझौता हो जाता है तो वह अपने टैरिफ को शून्य कर देगा। ट्रंप ने अमेरिका की ओर से लैम के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वह लैम से मिलने के लिए उत्सुक हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्रंप ने लिखा, "वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लैम के साथ अभी-अभी बहुत ही सार्थक बातचीत हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि अगर वियतनाम अमेरिका के साथ समझौता करने में सक्षम है तो वह अपने टैरिफ को शून्य करना चाहता है।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने अपने देश की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि मैं निकट भविष्य में एक बैठक के लिए उत्सुक हूं।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन द्वारा बुधवार को घोषित नई टैरिफ व्यवस्था के अनुसार, वियतनाम उन देशों में शामिल है, जहां 9 अप्रैल से 46 प्रतिशत की उच्चतम पारस्परिक टैरिफ दरें लागू की जाएंगी। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल वियतनाम अमेरिका के लिए आयात का छठा सबसे बड़ा स्रोत था। ट्रंप जो टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और जूते सहित उन उत्पादों की लागत में काफी वृद्धि हो सकती है, जिन पर अमेरिका वियतनाम पर निर्भर है। पिछले एक दशक में, अमेरिका वियतनाम के सामानों पर अधिक निर्भर हो गया है, खासकर तब जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन पर उच्च टैरिफ लगाए थे। सीएनएन के अनुसार, 2016 में वियतनाम ने अमेरिका को 42 अरब डॉलर का सामान भेजा था। पिछले साल अमेरिका ने उनसे 137 अरब डॉलर का सामान आयात किया था। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर व्यापक पैमाने पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। फरवरी में, दूसरी बार कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, ट्रम्प ने निष्पक्षता और पारस्परिकता पर केंद्रित एक नई व्यापार नीति की रूपरेखा तैयार की और कहा कि अमेरिका पारस्परिक टैरिफ लागू करेगा, अन्य देशों पर वही टैरिफ लगाएगा जो वे अमेरिकी वस्तुओं पर लगाते हैं।

ट्रम्प ने इस बात पर जोर दिया कि टैरिफ गैर-मौद्रिक बाधाओं, सब्सिडी और वैट प्रणालियों सहित अनुचित व्यापार प्रथाओं को संबोधित करेंगे, जबकि विदेशी देशों को अमेरिका के खिलाफ टैरिफ को कम करने या खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

घोषणाओं के अनुसार, अन्य प्रमुख देशों पर आयात शुल्क चीन (34 प्रतिशत), यूरोपीय संघ (20 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत), ताइवान (32 प्रतिशत), जापान (24 प्रतिशत), भारत (26 प्रतिशत), यूनाइटेड किंगडम (10 प्रतिशत), बांग्लादेश (37 प्रतिशत), पाकिस्तान (29 प्रतिशत), श्रीलंका (44 प्रतिशत) और इज़राइल (17 प्रतिशत) हैं। (एएनआई)