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पख्तूनख्वा के संसाधनों को लेकर विवाद तेज, ब्रिटिश पीएम को याचिका सौंपेगा PTM
Ratna Netam
20 Nov 2026 3:58 PM IST

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PTM ने किया बड़ा ऐलान
लंदन : 20 नवंबर। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) की ब्रिटेन इकाई ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के कथित दोहन को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने की घोषणा की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में किए जा रहे खनन समझौतों में स्थानीय पश्तून समुदाय के अधिकारों और हितों की अनदेखी की जा रही है। PTM के ब्रिटेन चैप्टर का कहना है कि कुछ ब्रिटिश कंपनियों और निवेशकों की भागीदारी वाले खनन समझौतों में पारदर्शिता तथा स्थानीय समुदाय की सहमति से जुड़े गंभीर सवाल हैं। संगठन ने ब्रिटिश सरकार से इन समझौतों की समीक्षा करने, संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच कराने और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग करने का निर्णय लिया है।PTM UK ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि पख्तूनख्वा के लोगों ने दशकों से संघर्ष, सैन्य अभियानों, विस्थापन, जबरन गुमशुदगी और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना किया है। संगठन के अनुसार, इन परिस्थितियों के बावजूद क्षेत्र के खनिज, जंगल, जल संसाधन और अन्य प्राकृतिक संपदा में सरकारों तथा विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है।
संगठन ने आरोप लगाया कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। PTM का कहना है कि जिन समुदायों की जमीन और आजीविका खनन गतिविधियों से प्रभावित होती है, उन्हें संबंधित समझौतों और परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।PTM UK ने अपने बयान में खनन समझौतों की मौजूदा व्यवस्था को औपनिवेशिक दौर के आर्थिक शोषण की निरंतरता बताया। संगठन का आरोप है कि बाहरी निवेशकों और कंपनियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को अपेक्षित फायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि, इन आरोपों के आधार पर किसी विशेष कंपनी के खिलाफ कानूनी उल्लंघन सिद्ध नहीं होता।संगठन ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य स्थानीय लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार होना चाहिए। यदि किसी परियोजना से आर्थिक लाभ तो उत्पन्न हो, लेकिन स्थानीय आबादी को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न हों, तो ऐसी परियोजनाओं की सामाजिक उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री को प्रस्तावित याचिका के माध्यम से PTM UK कई महत्वपूर्ण मांगें उठाने की तैयारी में है। संगठन चाहता है कि ब्रिटेन सरकार यह सुनिश्चित करे कि ब्रिटिश कंपनियां ऐसे खनन समझौतों में शामिल न हों, जिनमें स्थानीय समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन होता हो।इसके अतिरिक्त PTM ने ब्रिटेन से पाकिस्तान सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाने और खनिज संसाधनों से संबंधित समझौतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि स्थानीय लोगों को अपनी भूमि और संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े निर्णयों में भागीदारी तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।PTM UK ने ब्रिटेन के औपनिवेशिक इतिहास का भी उल्लेख किया है। संगठन के अनुसार, ब्रिटेन की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ब्रिटिश कंपनियों की गतिविधियां स्थानीय समुदायों के कथित आर्थिक शोषण में योगदान न दें।
संगठन ने कहा कि पख्तूनख्वा के नागरिकों को ऐसे समझौतों से अधिक आवश्यकता शांति, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की है, जो उनके दैनिक जीवन में सुधार ला सकें। PTM के अनुसार, क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्थानीय जनता के दीर्घकालिक विकास के लिए होना चाहिए।इस बीच ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास भी चल रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने 17 नवंबर 2026 को जानकारी दी थी कि दोनों देशों ने भूगर्भीय मानचित्रण, अनुसंधान, आंकड़ों के आदान-प्रदान और कौशल विकास के माध्यम से जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते का मसौदा तैयार किया है।ब्रिटिश सरकार के अनुसार, इस सहयोग का उद्देश्य पाकिस्तान में खनिज संसाधनों के विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना है। यह सरकार का घोषित उद्देश्य है, जबकि PTM ने खनन परियोजनाओं में समुदायों के अधिकारों और सहमति को लेकर अलग चिंताएं जताई हैं।
पाकिस्तान के खनिज क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए भी हाल में गतिविधियां बढ़ी हैं। नवंबर में आयोजित पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के दौरान खनन और संबंधित उद्योगों में निवेश को लेकर 13 समझौतों तथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की खबर सामने आई थी।पाकिस्तान सरकार का कहना है कि खनिज क्षेत्र में निवेश से रोजगार, औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके तहत खनिजों के उत्खनन के साथ उनके प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर भी ध्यान देने की बात कही गई है।दूसरी ओर, PTM सहित कुछ पश्तून अधिकार समूहों ने इन गतिविधियों को लेकर स्थानीय भागीदारी का मुद्दा उठाया है। 13 नवंबर को PTM नेता मंजूर पश्तीन ने भी खैबर पख्तूनख्वा के खनिज संसाधनों से संबंधित निवेश योजनाओं का विरोध करने की बात कही थी। उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा पर स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता बताई थी।PTM ने 14 नवंबर को ऑनलाइन याचिका अभियान भी शुरू किया था। इसमें सोना, तांबा, संगमरमर, क्रोमाइट, रत्न, तेल और गैस जैसे संसाधनों का उल्लेख करते हुए स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना खनन गतिविधियां संचालित नहीं करने की मांग की गई है। याचिका में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ देने पर जोर दिया गया है।
संगठन का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग स्थानीय लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। खनन परियोजनाओं में जमीन, पानी, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना भी आवश्यक है।फिलहाल PTM UK ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को याचिका सौंपने की योजना की घोषणा की है। याचिका औपचारिक रूप से सौंपे जाने और ब्रिटिश सरकार की ओर से उस पर प्रतिक्रिया मिलने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।ब्रिटेन स्थित पश्तून संगठन की इस पहल से पाकिस्तान के खनिज संसाधनों, विदेशी निवेश और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को लेकर चल रही बहस को नया अंतरराष्ट्रीय आयाम मिला है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ब्रिटिश सरकार प्रस्तावित याचिका पर क्या रुख अपनाती है और खनन समझौतों की पारदर्शिता तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जुड़ी मांगों पर संबंधित पक्ष क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
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