Lahore में दिव्यांग नागरिकों ने कम वेतन के खिलाफ प्रदर्शन किया

Lahore: पाकिस्तान के लाहौर में कई दिव्यांग नागरिकों ने इस सप्ताह लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया , जिसमें दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और नियमितीकरण की मांग की गई, शिकायत की गई कि उनका मुआवज़ा पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बराबर नहीं है । प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सरकार के पास दिव्यांग कर्मचारियों के नियमितीकरण या वेतन वृद्धि के लिए कोई निर्धारित पद्धति या नियम नहीं है, और उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन प्रशासन इस मामले पर अनभिज्ञ बना हुआ है।

दृष्टिबाधित व्यक्ति फैयाज ने कहा, "हम केवल उनसे वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। वे हमारी शिकायतों को अनदेखा कर रहे हैं। हममें से कुछ को पिछले दो वर्षों में कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली है और हममें से कुछ को लगभग सात महीने से वेतन भी नहीं मिला है। हमारी लंबी सेवा के बावजूद, हम तदर्थ के रूप में काम करना जारी रखते हैं। हमने लगभग हर छह महीने के बाद इस मुद्दे को उठाया है। हाल ही में एक बयान में, पंजाब प्रांत के सीएम ने कहा था कि उन्हें विशेष रूप से विकलांगों के मुद्दों के बारे में पता नहीं है। अगर एक प्रांत के सीएम को अपने नागरिकों के मुद्दों के बारे में पता नहीं है तो दूसरे लोग क्या जानेंगे? कुछ अधिकारियों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन उस बैठक से कोई निष्कर्ष नहीं निकला लेकिन जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाती हम विरोध जारी रखेंगे । "

एक अन्य दृष्टिबाधित व्यक्ति अब्दुल वहीद ने कहा, "हम सभी गैर-स्थायी हैं। हर तीन महीने के बाद हमारा रोजगार अनुबंध समाप्त हो जाता है और फिर हमें दूसरी नौकरी पाने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भागना पड़ता है और यह स्वीकार्य नहीं है। कभी-कभी, इस प्रक्रिया में छह महीने लग जाते हैं और उस दौरान हम बेरोजगार रहते हैं। इस महंगाई में एक सामान्य नागरिक के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है और हम और अधिक पीड़ित होते हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी समस्याओं को क्यों नहीं समझ रही है," उन्होंने कहा।

एक अन्य विरोध प्रदर्शन या, साकिब हुसैन ने कहा, " पाकिस्तान में हर कोई रोजगार की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए हम यहाँ वह माँग करने आए हैं जो हमारा अधिकार है। हम केवल यह माँग कर रहे हैं कि हमारे साथ सामान्य नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाए, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं, वे हमें दिए जाने चाहिए।" (एएनआई)